लखनऊ अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट, 923 कोचिंग संस्थानों की होगी जांच

लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है. राजधानी में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था, आधारभूत संरचना और नियामकीय अनुपालन की समीक्षा के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की.

बैठक में मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट कहा कि छात्रों की सुरक्षा और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी कोचिंग संस्थान को सुरक्षा मानकों से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा व्यवस्था में पाई जा रही कमियों पर चिंता जताते हुए मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कोचिंग संस्थानों में व्यापक और दीर्घकालिक सुरक्षा उपाय तत्काल लागू कराए जाएं. उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायालयों द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

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प्रमुख कोचिंग हब्स में विशेष निरीक्षण अभियान

दिल्ली सरकार ने मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और कटवरिया सराय जैसे प्रमुख कोचिंग केंद्रों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इस अभियान में DDA, MCD, दिल्ली अग्निशमन सेवा और DDMA की संयुक्त टीमें अग्नि सुरक्षा, भवन नियमों और अन्य अनिवार्य सुरक्षा प्रावधानों की जांच करेंगी. MCD द्वारा सर्वेक्षित 923 कोचिंग संस्थानों की सूची संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि निरीक्षण अभियान प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके.

सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य विभागों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले या नियमों के विपरीत संचालित हो रहे संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. साथ ही MCD को प्रतिदिन की कार्रवाई की रिपोर्ट शिक्षा मंत्री कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

तैयार हो रहा है नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क

बैठक में बताया गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामकीय ढांचा तैयार कर रहा है. इसका उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना, सुरक्षा मानकों को मजबूत करना और कोचिंग संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.आशीष सूद ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और छात्र हितों की रक्षा के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी.