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CM केजरीवाल से वसूली मामले में सचिव को AAP का नोटिस, पूछा- 'किन-किन विज्ञापनों पर आपत्ति, लिस्ट भेजें'

दिल्ली सरकार के विज्ञापन दूसरे राज्यों में प्रकाशित करने के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के अफसरों पर अवैध नियंत्रण कर रखा है. वहीं डीआईपी की सचिव आईएएस ऐलिस वाज से वसूली नोटिस मिलने के बाद अब AAP ने उन विज्ञापनों की लिस्ट मांगी है, जिन पर आपत्ति है.

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मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर दिल्ली के अफसरों पर नियंत्रण करने का आरोप लगाया
मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर दिल्ली के अफसरों पर नियंत्रण करने का आरोप लगाया

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी खर्च पर राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने मामले में गुरुवार को सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने 163.62 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी कर दिया. एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है. इस मामले में अब राजनीति तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई पर बीजेपी और एलजी पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए AAP पर सरकारी खजाना लूटने का आरोप लगाया है.

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने पिछले सात साल से दिल्ली सरकार के अफसरों पर केंद्र सरकार के माध्यम से असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है. वह इस अवैध नियंत्रण के जरिए अपने राजनीति लाभ के लिए लगातार दुरुपयोग करती रही है. इसका एक उदाहरण हमें कल (बुधवार) एक नोटिस के रूप में मिला है. यह नोटिस दिल्ली सूचना विभाग की सचिव आईएएस ऐलिस वाज ने सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम जारी किया है.

इस नोटिस में लिखा है कि 2016-2017 से दिल्ली सरकार ने राज्य के बाहर जो विज्ञापन दिए थे, उनकी वसूली अरविंद से की जाएगी. यह 163.62 करोड़ रुपये की वसूली है. इतना ही नहीं सचिव ने सीएम को कानूनी रूप से धमकी दी है कि अगर अपने 10 दिन के भीतर यह भुगतान नहीं किया तो आप के खिलाफ कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

क्या योगी को नोटिस जारी कर बीजेपी करेगी वसूली

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उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली के अफसरों का सीएम के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है. चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टार्गेट कर रही  है. बीजेपी दिल्ली के अफसरों को काम नहीं करने दे रही है. अफसर जनता के काम करती है, तो वह उन्हें रुकवा देती है, इसीलिए बीजेपी दिल्ली सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठी है. 

मनीष सिसोदिया ने कहा नोटिस में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बाहर राज्य के विज्ञापन नहीं देने चाहिए था, जबकि अगर आप दिल्ली के पिछले एक महीने के अखबारों को उठाकर देख लें तो आपको बीजेपी की अलग-अलग राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे मिलेंगे. कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के एड भी आपको दिल्ली के अखबारों में मिलेंगे. अगर यह गलत है तो क्या बीजेपी उसने भी ये पैसा वसूलेगी. क्या बीजेपी यूपी के सूचना सचिव से कहेगी नोटिस जारी कर सीएम योगी से पैसा वसूलो. बीजेपी को अफसरों का दुरुपयोग बंद करना होगा. 

 

उन्होंने बताया कि नोटिस मिलने के बाद पार्टी के सचिव पंकज गुप्ता ने नोटिस भेजने वाली आईएएस अधिकारी को पत्र लिखकर पूछा  है कि बताएं कि वो कौन-कौन से विज्ञापन हैं, जिनको लेकर आपत्तियां हैं और 163 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि हम यह देखना चाहते हैं कि विज्ञापनों में ऐसा क्या गैरकानूनी है, जिसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है.

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AAP ने सूचना निदेशालय की सचिव को भेजा नोटिस

सरकारी खजाने से 163 करोड़ रुपये लूटे गए: मनोज तिवारी

वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने हमला करते हुए कहा कि AAP के अनुसार उन्होंने नेताओं का चेहरा चमकाया लेकिन असल में आपने 163 करोड़ का घोटाला किया है. अब नोटिस मिलने पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बौखला गए हैं. उन्होंने कहा कि किसी को माफ नहीं किया जाएगा. आपने 2017 में कोर्ट जाकर इस मामले में स्टे लाने का प्रयास किया लेकिन अब खर्च रिकवर होगा. उन्होंने कहा कि आपका बैंक खाता तुरंत सीज होना चाहिए.

इसके अलावा AAP ने जिन विधायक-मंत्री का चेहरा चमकाया, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली से बाहर ये पैसा खर्च हुआ. यह सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं बल्कि लूट है. केजरीवाल को इस मामले में समाने आकर जवाब देना चाहिए. बिना किसी भेदभाव के इस पैसे को जल्द से जल्द रिकवरी होनी चाहिए.

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