पंजाब को भारत के अगले बड़े और सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में पेश करते हुए पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने यूएई के निवेशकों और वैश्विक कारोबारियों को राज्य में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने उद्योगों को राज्य की नई औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 के तहत 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन, फास्ट-ट्रैक मंजूरियों और सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया।
दुबई में आयोजित वार्षिक निवेश बैठक के दौरान निवेशकों और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचा, कुशल युवा, अनुकूल उद्यमशीलता इकोसिस्टम, उन्नत कृषि, रणनीतिक कनेक्टिविटी और व्यापक उपभोक्ता बाजार मौजूद है, जो इसे यूएई और वैश्विक निवेशकों के लिए एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाता है।
अमन अरोड़ा ने यूएई के निवेशकों, अंतरराष्ट्रीय कारोबारियों और पंजाबी समुदाय को पंजाब के औद्योगिक विकास में भागीदार बनने का न्योता दिया। उन्होंने पंजाब की औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें निवेशकों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कई तरह की प्रोत्साहन सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही, सिंगल-विंडो व्यवस्था के जरिए निवेशकों को एक ही जगह पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब निवेश के लिए तैयार है और सरकार कारोबारियों को हर संभव मदद देना चाहती है। उन्होंने निवेशकों से पंजाब को सिर्फ सामान बेचने का बाजार न मानकर, बल्कि उद्योग लगाने, खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक, माल ढुलाई और अंतरराष्ट्रीय कारोबार बढ़ाने के लिए एक अहम साझेदार के रूप में देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान बनाना, जल्द मंजूरियां देना, नीतियों को स्पष्ट रखना और निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
इस नीति के तहत पात्र उद्योगों को उनके निवेश के आधार पर आर्थिक मदद दी जाएगी। सामान्य विनिर्माण इकाइयों को स्थायी निवेश की राशि के 100 प्रतिशत तक और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों व कंडी क्षेत्र में स्थित पात्र इकाइयों को 125 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि, इस प्रोत्साहन की कुल सीमा 500 करोड़ रुपये तय की गई है। इसके अलावा, उद्योगों को पात्र निवेश का 20 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये है। कंपनियों को तय शर्तों और अवधि के अनुसार शुद्ध राज्य जीएसटी (SGST) का 75 प्रतिशत तक वापस मिल सकता है। वहीं, पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयों को नियमों के तहत बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का भी प्रावधान है।
यह नीति रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ प्राथमिकता एवं उभरते क्षेत्रों में निवेश को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत निवेशक अपने कारोबार और रोजगार योजनाओं के साथ प्रोत्साहनों को जोड़ सकते हैं। यह ढांचा न केवल नई परियोजनाओं, बल्कि मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण को भी लाभ प्रदान करता है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब फूड प्रोसेसिंग, कृषि, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, आईटी, डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, नई तकनीकों, कौशल विकास और रोजगार जैसे क्षेत्रों में यूएई से निवेश लाना चाहता है। इसके अलावा, राज्य ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के अवसर तलाश रहा है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि ‘इन्वेस्ट पंजाब’ निवेशकों को सुविधाएं देने के लिए सरकार का प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए निवेशक आवेदन कर सकते हैं, जरूरी सरकारी मंजूरियों के लिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। निवेशक अपनी परियोजना से जुड़ी मदद भी मांग सकते हैं। इस व्यवस्था से सरकारी प्रक्रियाएं आसान हुई हैं, मंजूरियों में होने वाली देरी कम हुई है और अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत भी घट गई है।
अमन अरोड़ा ने कहा, “हम चाहते हैं कि दुबई में रहने वाला निवेशक पंजाब से डिजिटल रूप से जुड़ सके, लागू मंजूरियों और प्रोत्साहनों के बारे में पूरी स्पष्टता प्राप्त कर सके और ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से समर्पित सुविधा प्राप्त कर सके। हमारा उद्देश्य निवेश के विचार से लेकर कारोबार शुरू करने तक की पूरी यात्रा को पूर्वानुमान योग्य, पारदर्शी और निर्बाध बनाना है।”
उन्होंने कहा कि ‘इन्वेस्ट पंजाब’ कार्यालय यूएई के निवेशकों को उपयुक्त अवसरों और स्थानों की पहचान करने से लेकर मंजूरियां प्राप्त करने और पात्र प्रोत्साहनों का लाभ उठाने तक हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर राजपुरा में विकसित किए जाने वाले 1,100 एकड़ के एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर को विनिर्माण और सहायक उद्योगों के लिए एक प्रमुख अवसर के रूप में रेखांकित किया। यह परियोजना महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार यूएई के वैश्विक निवेश नेटवर्क और विनिर्माण, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन के क्षेत्र में पंजाब की क्षमताओं का लाभ उठाते हुए यूएई के साथ दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंजाब।
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