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सजायाफ्ता या अतिक्रमण के आरोपी नहीं बन सकेंगे मुतवल्ली, जानिए- योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

यूपी में वक्फ प्रबंधन के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कैबिनेट ने नई नियमावली-2026 पर मुहर लगा दी है. नए नियमों के तहत दो साल या अधिक की सजा पाने वाले, अतिक्रमण के दोषी या बर्खास्त लोग मुतवल्ली नहीं बन सकेंगे. पारदर्शिता के लिए कोई भी नागरिक 100 रुपये प्रति घंटे के शुल्क पर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड देख सकेगा.

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योगी कैबिनेट का फैसला: स्नातक डिग्री के साथ मुतवल्ली को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी
योगी कैबिनेट का फैसला: स्नातक डिग्री के साथ मुतवल्ली को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी

मुतवल्ली (वक्फ संपत्ति की देखरेख करने वाला प्रबंधक या केयरटेकर) के पद पर नियुक्त होने के लिए अब स्नातक (ग्रेजुएशन) की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है. इसके साथ ही आवेदक को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं की समझ भी होनी चाहिए. बुधवार को हुई बैठक में योगी कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली-2026' पर अपनी मुहर लगा दी है.

हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी

इस नई नियमावली के लागू होने से मुतवल्लियों के चयन की संपूर्ण प्रक्रिया में बदलाव आ जाएगा. अब तक इस पद के लिए किसी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं था. नए नियमों के तहत, मुतवल्ली बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष तय की गई है. पद के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों का सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा.

इसके अतिरिक्त, वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर अब संयुक्त सचिव की जगह विशेष सचिव रैंक के अधिकारी की तैनाती होगी. पूर्व की व्यवस्था में वक्फ बोर्ड के सदस्यों का चयन चुनाव के जरिए होता था, जिसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और अब इनकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार द्वारा की जाएगी.

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दो साल या अधिक की सजा होने पर पद के लिए होंगे अयोग्य

नए नियमों में मुतवल्ली की पात्रता को लेकर कई सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं. यदि किसी व्यक्ति को किसी मामले में दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है, तो वह मुतवल्ली पद के योग्य नहीं माना जाएगा.

साथ ही, वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण का दोषी पाए जाने वाले या भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के चलते पूर्व में मुतवल्ली या किसी अन्य पद से बर्खास्त किए गए व्यक्ति की भी नियुक्ति नहीं हो सकेगी. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी नागरिक 100 रुपये प्रति घंटे का निर्धारित शुल्क जमा करके वक्फ बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों और अन्य अभिलेखों का अवलोकन कर सकेगा.

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