1 अक्टूबर से बदल जाएगा LPG सिलेंडर बुकिंग का नियम, सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक जरूरी

घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से सिलेंडर बुकिंग से जुड़ा अहम नियम बदलने जा रहा है. सरकार ने शनिवार को कहा कि रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस पर लागू सब्सिडी के साथ LPG रिफिल बुक करने के लिए उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा करना होगा. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का लाभ केवल पात्र परिवारों तक पहुंचे.

हालांकि, जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा कोई प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर तक देश के 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं यानी करीब 89.9 फीसदी ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है.

जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, वे इसे पूरा करने के बाद सब्सिडी वाले रेट पर सिलेंडर बुक कर सकेंगे. सरकार के मुताबिक, इस व्यवस्था से घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल रोकने के साथ डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शन की पहचान करने में मदद मिलेगी.

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कैसे पूरा होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन?

उपभोक्ताओं को इसके लिए अलग से कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है. LPG सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराया जा सकता है. इसके अलावा उपभोक्ता अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

तीनों सरकारी ऑयल कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए भी यह सुविधा उपलब्ध है. इंडेन के उपभोक्ता IndianOil ONE, भारत गैस के ग्राहक HelloBPCL और HP Gas के उपभोक्ता HP PAY ऐप के जरिए प्रोसेस पूरी कर सकते हैं.

ऑथेंटिकेशन नहीं कराया तो क्या होगा?

जो कस्टमर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराना चाहते या किसी कारण इसे पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें LPG मिलना बंद नहीं होगा. हालांकि, उन्हें सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदना होगा और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, WhatsApp चैटबॉट या IVRS के जरिए अपना विकल्प दर्ज कराना होगा. स्थानीय उपलब्धता के आधार पर उन्हें 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर मिल सकेंगे.

देशभर में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अभियान अक्टूबर 2023 से चल रहा है. सरकार ने पहले इसकी समयसीमा 30 जून तय की थी, जिसे कई बार बढ़ाते हुए आखिरकार 14 सितंबर तक किया गया.

मंत्रालय के मुताबिक, सितंबर 2026 में 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी करीब 210 रुपये थी, जबकि जून में यह करीब 721 रुपये थी. सरकारी तेल कंपनियों की घरेलू LPG पर जमा अंडर-रिकवरी 31 अगस्त 2026 तक 62 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी थी.

सरकार ने बाकी उपभोक्ताओं से 1 अक्टूबर से पहले बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने की अपील की है. LPG सेवाओं से संबंधित सहायता के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं.