ईपीएफओ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है. यह भारत में भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है. ईपीएफओ अनिवार्य भविष्य निधि का प्रबंधन करता है. यह अन्य देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों का भी प्रबंधन करता है. 

अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी ईपीएफओ योजनाओं के तहत उन देशों में आते हैं जहां द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. मई 2021 तक, ऐसे 19 समझौते हो चुके हैं. EPFO का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT), कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (EPF & MP) अधिनियम, 1952 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है. 2018 तक, ₹11 लाख करोड़ से अधिक EPFO प्रबंधन के अधीन हैं. 

1 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार ने भविष्य निधि संख्या पोर्टेबिलिटी को सक्षम करने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों के लिए एक सार्वभौमिक खाता संख्या शुरू की (EPFO, Universal Account).

वर्तमान में, अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाएँ कार्य कर रही हैं: जिनमें पहला- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, दूसरा- कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 और तीसरा- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 हैं (EPFO Act Schemes).

मार्च 2022 में, EPFO ने 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.10% घटा दिया था. साथ ही, EPFO ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर 8.10% कम कर दी (EPFO lowered interest rate).