क्रेडिट गारंटी स्कीम का बढ़ेगा दायरा, केंद्र सरकार कर रही ये तैयारी

• आत्मनिर्भर भारत अभियान में मिल रहा है MSME लोन
• इस लोन स्कीम का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है सरकार

बीते मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था. इस पैकेज में देश के छोटे व मझोले उद्योगों (एमएसएमई) के लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत लोन देने की व्यवस्था की गई.

इस लोन के दायरे को अब बढ़ाने की तैयारी हो रही है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में लैब मालिक, क्लिनिक ऑपरेटर, बस, टैक्सी एजेंसी के मालिक जैसे व्यक्ति अब क्रेडिट गारंटी योजना का लाभ उठा सकते हैं.

3 लाख करोड़ के लोन का ऐलान

वित्त मंत्रलाय की ओर से ये संकेत ऐसे समय में मिल रहे हैं जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के प्रमुखों के साथ बैठक की है. बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बैंकिंग प्रणाली के साथ सरकार मजबूती के साथ खड़ी है.

इसके साथ ही पीएम मोदी ने बैंकों से कहा था कि लोन देने से नहीं घबराएं. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट से प्रभावित MSME सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3 लाख करोड़ रुपये के लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया था. वहीं, सरकार आत्मनिर्भर पैकेज में ही स्ट्रीट वेंडर्स को भी 10 हजार रुपये तक का लोन दे रही है. इसके दायरे में 50 लाख से ज्यादा वेंडर्स आते हैं.

लोन देने से इनकार नहीं कर सकता बैंक

इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंक इमरजेंसी लोन सुविधा के तहत एमएसएमई को कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बैंक इनकार करता है तो इसकी आगे जानकारी दी जानी चाहिए.

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ताजा आंकड़ों के मुताबिक इमरजेंसी लोन सुविधा योजना के तहत 23 जुलाई 2020 तक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक कुल 1,30,491.79 करोड़ रुपये के लोन स्वीकृत कर चुके हैं, जिसमें से 82,065.01 करोड़ रुपये वितरित किये जा चुके हैं.