बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, 11000 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी

बिहार में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए 11,096.55 करोड़ रुपये से अधिक की योजना को मंजूरी दी है. इसके अलावा पटना में ट्रैफिक की समस्या खत्म करने के लिए अंडरग्राउंज रोड कॉरिडोर बनाने की भी संभावना तलाशी जा रही है. 

बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इनमें उद्योग, रोजगार, खेल, हवाई कनेक्टिविटी और बाढ़ से बचाव से जुड़े फैसले भी शामिल हैं.

ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर की फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी. इसके तहत आर ब्लॉक से कंकड़बाग और डाकबंगला चौराहे से पटना वीमेंस कॉलेज समेत प्रमुख इलाकों को भूमिगत सड़क से जोड़ने की संभावना देखी जाएगी. इससे पता चलेगा कि यह योजना कितनी व्यावहारिक होगी.

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चीनी मिल, उद्योग और रोजगार पर जोर

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बंद चीनी मिल की 266 एकड़ जमीन का इस्तेमाल दो हिस्सों में होगा. इसमें 115.08 एकड़ जमीन चीनी मिल और 151.58 एकड़ दूसरे उद्योगों के लिए दी जाएगी. वहीं, नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल के साथ डिस्टिलरी, बिजली उत्पादन इकाई और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है.

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बिहार MSME पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी मिली है. इसके तहत पांच साल में एक करोड़ परिवारों को उद्यमिता से जोड़ने और एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है.

खेल, पढ़ाई और हवाई सफर के लिए भी फैसले

सड़कों और उद्योग के अलावा खेल का भी ध्यान रखा गया है. बिहार स्टेट गेम्स 2026 के आयोजन के लिए 12 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसमें करीब 5,500 खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है. सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के करीब 49 हजार छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने को 58.80 करोड़ रुपये दिए गए हैं. UDAN योजना के तहत हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 43.50 करोड़ रुपये भी मंजूर हुए हैं।

बाढ़ और बांधों की सुरक्षा पर भी नजर

बीते दिनों बाढ़ ने बिहार को खासा प्रभावित किया है. खतरों को देखते हुए कोसी, गंडक और सोन नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए 1.99 करोड़ रुपये की अध्ययन योजना को मंजूरी मिली है. इसके अलावा, राज्य के 24 बांधों की सुरक्षा जांच और आकलन के लिए 8.39 करोड़ रुपये दिए गए हैं. यह काम आठ महीने में पूरा करने का लक्ष्य है.

सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के चयनित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी पाबंदियां भी हटा दी हैं. इसके साथ ही आर्थिक अपराध इकाई के विस्तार के लिए 143 पद और मोतिहारी, पूर्णिया व सारण में सिटी एसपी के तीन पद की मंजूरी दी गई है.