बच गई हेगसेथ की कुर्सी! महाभियोग की कोशिश हुई नाकाम, ट्रंप बोले- वो महान अमेरिकी देशभक्त हैं

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं. मंगलवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन सांसदों ने एकजुट होकर हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिशों को रोक दिया.

प्रतिनिधि सभा में महाभियोग के प्रस्ताव को रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली 'हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी' के पास भेजने के पक्ष में 211 बनाम 204 वोटों से फैसला हुआ. इस कदम से हेगसेथ को हटाने की कोशिश ठप हो गई है.

महाभियोग के आठ प्रस्तावों को ज्यूडिशियरी कमेटी को भेजने का प्रस्ताव केंटकी से रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी लाए थे. मैसी इकलौते रिपब्लिकन सांसद थे जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया. मैसी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मामले को कमेटी के पास भेजने से महाभियोग की कोशिश पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

ये मतदान ऐसे समय में हुआ है जब रिपब्लिकन पार्टी मध्यावधि चुनावों में मिली करारी हार के नतीजों से जूझ रही है. पार्टी के कुछ नेताओं ने इस हार के लिए ईरान युद्ध और उसके कारण गैस की कीमतों में आई भारी तेजी को जिम्मेदार ठहराया है.

हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेगसेथ को अपना पूरा समर्थन दिया, जिसके बाद पार्टी के ज्यादातर सांसद रक्षा मंत्री के साथ खड़े नजर आए.

ट्रंप बोले- डेमोक्रेट्स की कोशिश बुरी तरह नाकाम

सदन के इस फैसले पर ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स के महाभियोग की कोशिश बुरी तरह नाकाम रही है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, 'रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर महाभियोग चलाने की डेमोक्रेट्स की कोशिश बुरी तरह नाकाम रही है. एक बड़े लूजर थॉमस मैसी को छोड़कर हर एक रिपब्लिकन ने पीट के पक्ष में वोट दिया.'

ट्रंप ने हेगसेथ को 'महान अमेरिकी देशभक्त' बताते हुए वेनेजुएला और ईरान में मिली सफलताओं, रिकॉर्ड सैन्य भर्ती और अमरीकी सेना के मनोबल को बढ़ाने का क्रेडिट उन्हें दिया.

अगर ये महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता, तो पीट हेगसेथ अमरीका के इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले पहले रक्षा मंत्री बन जाते. अमरीकी सेना के किसी नागरिक प्रमुख ने आखिरी बार 1876 में महाभियोग का सामना किया था, जब विलियम बेलकनाप युद्ध मंत्री के रूप में कार्यरत थे.

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हालांकि, ये राहत अस्थायी साबित हो सकती है क्योंकि पिछले हफ्ते हुए मिडटर्म चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद जनवरी 2027 से प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में डेमोक्रेट्स का कंट्रोल हो जाएगा.

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