अमेरिकी चिप्स से चीन नहीं बना पाएगा AI मॉडल! ट्रंप प्रशासन ने सख्त किए नियम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चीन को अमेरिकी AI तकनीक के इस्तेमाल से रोकने के लिए नए नियम लागू किए हैं. अब चीन समेत कुछ देशों की कंपनियों को अमेरिकी एडवांस चिप्स और सर्वर तक रिमोट एक्सेस देने वाले विदेशी डेटा सेंटरों को अपने ग्राहकों की पहचान बतानी होगी.

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अमेरिका पहले से ही अपनी सबसे एडवांस AI चिप चीन को बेचने पर रोक लगा चुका है. (File Photo: Reuters) अमेरिका पहले से ही अपनी सबसे एडवांस AI चिप चीन को बेचने पर रोक लगा चुका है. (File Photo: Reuters)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 12:34 AM IST

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमता को सीमित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं. इसके तहत अब अमेरिकी कंपनियों की एडवांस कंप्यूटिंग चिप और सर्वर तक रिमोट एक्सेस को नियंत्रित किया जाएगा. अमेरिका यह कदम इसलिए उठा रहा है ताकि चीन इन ताकतवर चिप्स की मदद से अपने सबसे बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल तैयार न कर पाए.

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अमेरिकी वाणिज्य विभाग के तहत आने वाले ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने सोमवार को ये नियम जारी किए. ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं. विभाग के मुताबिक, नए नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तीसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटर के जरिए अमेरिकी संवेदनशील तकनीक पर लगी पाबंदियों को दरकिनार न किया जा सके.

नए नियमों के तहत चीन, रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों की कंपनियों को सेवाएं देने वाले विदेशी डेटा सेंटरों के लिए अपने अंतिम ग्राहकों (एंड यूजर्स) की पहचान बताना जरूरी होगा. इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील में चिप की बिक्री के लिए भी अब हर मामले के आधार पर अतिरिक्त लाइसेंस लेना पड़ सकता है. अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक, इन देशों के जरिए प्रतिबंधित जगहों तक चिप पहुंचने का सामान्य से अधिक जोखिम है.

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दरअसल, अमेरिका पहले से ही अपनी सबसे एडवांस AI चिप चीन को बेचने पर रोक लगा चुका है. इसका मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन के मुकाबले अपनी बढ़त बनाए रखना है. हालांकि, अमेरिकी सांसदों और नीति निर्माताओं का मानना है कि मौजूदा निर्यात नियंत्रण नियमों में कई खामियां हैं. खासकर क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए चीन अमेरिकी तकनीक से बनी कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर लेकर इन प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकता है.

इस मुद्दे पर पिछले साल न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन सांसद माइकल लॉरलर ने एक विधेयक पेश किया था. इसमें अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के दायरे में रिमोट एक्सेस को भी शामिल करने का प्रस्ताव था. उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस में कहा था कि मौजूदा नियमों के तहत भौतिक रूप से चिप का निर्यात तो नियंत्रित होता है, लेकिन क्लाउड के जरिए उन तक पहुंच पर वैसी पाबंदी नहीं है. इससे चीन को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने का रास्ता मिल जाता है. यह विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित हो चुका है.

यह नियम चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी Nvidia के सह-संस्थापक जेन्सेन हुआंग के सीईओ पद से इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद आया है. हुआंग ने एक चीनी महिला के साथ अपने रिश्तों की जांच शुरू होने के बाद इस्तीफा दिया था. वह चीनी महिला पहले सिंगापुर की 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' नाम में काम करती थी. इस कंपनी पर शक है कि उसने अमेरिकी नियमों को तोड़कर एनवीडिया के एडवांस चिप्स चोरी-छिपे चीन भेजे हैं. यह कंपनी मलेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के दूसरे डेटा सेंटरों में रखे चिप्स की कंप्यूटिंग पावर चीनी कंपनियों को मुहैया कराती है.

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