Israel Hamas Conflict: 'हमास ने मोदी सरकार के मंसूबे को मटियामेट कर दिया', PAK पत्रकार के दावे से हलचल

पिछले महीने भारत में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक में जब भारत, अमेरिका, सऊदी, यूएई समेत यूरोपीय देशों के बीच भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (India Middle East Europe Economic Corridor) को लेकर समझौता हुआ तो इसे जी-20 की बड़ी सफलता के रूप में देखा गया.

लेकिन इस समझौते को एक महीना भी नहीं हुआ था कि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हमला कर दिया और मध्य-पूर्व एक बार फिर से अस्थिर हो उठा. इजरायल-हमास की इस लड़ाई से विश्व की दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और भारत का IMEC कॉरिडोर प्रोजेक्ट का सपना चकनाचूर होता दिख रहा है.

'भारत के मंसूबे को हमास ने किया मटियामेट'

पाकिस्तान के जाने-माने पत्रकार हामिद मीर की भी एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है. इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि हमास के इस हमले से IMEC को लेकर मोदी सरकार की महत्वाकांक्षा को बड़ा झटका लगा है. 

मीर ने जियो टीवी के एक शो में कहा, 'हमास ने इजरायल पर जो हमला किया है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है लेकिन इस हमले पर भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी बहुत परेशान है और नाराज भी नजर आती है. पीएम मोदी समेत भारत के कई नेता बढ़-चढ़कर इजरायल का साथ दे रहे हैं.'

हामिद मीर कहते आगे कहते हैं, 'सवाल ये हैं कि भारत हमास के हमले को लेकर इजरायल का इतना समर्थन क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि हमास के हमले ने IMEC को लेकर भारत के मंसूबे को मटियामेट कर दिया है.'

पाकिस्तानी पत्रकार के अलावा, कई विश्लेषकों का भी यही मानना है कि इजरायल पर हमास के हमले से इस प्रोजेक्ट को ग्रहण लग सकता है.

भारत के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है IMEC

भारत और अमेरिका के इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर प्रोजेक्ट को चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' की काट के तौर पर भी देखा जा रहा था. चीन ने बीआरआई के जरिए मध्य-पूर्व में अपना जाल फैला लिया है जिसके प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ मिलकर IMEC की परिकल्पना की. लेकिन मध्य-पूर्व के ताजा हालात को देखते हुए कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भविष्य धुंधला दिख रहा है.

'इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर' के फेलो और मध्यपूर्व मामलों के जानकार डॉ. फज्जुर रहमान सिद्दीकी कहते हैं कि भारत के लिए यह प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है. अगर बात आगे बढ़ती तो IMEC एक बड़ा प्रोजेक्ट बनकर उभरता लेकिन इजरायल-हमास की लड़ाई के बाद मध्य-पूर्व में बने ताजा हालात को देखकर लगता है कि क्षेत्र में बहुत कुछ बदलने वाला है.

बीते शनिवार को फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों ने अचानक इजरायल पर हमला कर दिया था. हमले के दौरान ही सैकड़ों हमास लड़ाके इजरायल में घुस गए और लोगों को उनके घरों से उठाकर बंधक बना लिया. प्रतिक्रिया में इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए.

दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अब भी जारी है और इजरायल की तरफ से हमले की तीव्रता बढ़ती जा रही है. अब तक इस हमले में 1200 से अधिक इजरायलियों की मौत हुई है और गाजा की तरफ से 1,100 से अधिक लोग मारे गए हैं.

इजरायल ने हमले को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सफाए की कसम खा ली है. नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा.

नेतन्याहू कह रहे हैं कि यह लड़ाई मध्य-पूर्व को बदलकर रख देगी. इस लड़ाई को लेकर कॉरिडोर में शामिल देश आमने-सामने आ गए हैं. कॉरिडोर में शामिल सऊदी अरब, यूएई समेत इस्लामिक देशों की अब मजबूरी होगी कि वह फिलीस्तीन का साथ दें और इजरायल का विरोध करें. इससे IMEC प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता दिख रहा है.

कॉरिडोर में शामिल इजरायल पर हमले से बदल गया सबकुछ

इजरायल IMEC प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा होने वाला है क्योंकि कॉरिडोर को उसके हाइफा बंदरगाह से जोड़ने की योजना है. लेकिन हमास के हमले ने सबकुछ बदलकर रख दिया है. 

डॉ. फज्जुर रहमान सिद्दीकी कहते हैं , 'कॉरिडोर प्रोजेक्ट में क्षेत्र के सऊदी अरब, इजरायल और जॉर्डन जैसे छोटे देशों को जोड़ा जाने वाला था. लेकिन अब इजरायली पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि मध्य-पूर्व अब बहुत ही अलग होने वाला है. इसका मतलब है कि इजरायल की भू-राजनीति, राजनीति, उसकी रणनीति और उसका आर्थिक तंत्र, सब पर असर होगा.'

वो आगे कहते हैं, 'जिस तरह से मध्य-पूर्व में घटनाएं बदल रही हैं, उसमें एक ही चीज स्थिर है और वो है अस्थिरता. ये अस्थिरता कहां तक जाएगी, कब तक खिंचेगी, कौन-कौन से देश इसमें शामिल होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता.'

क्या इजरायल-हमास की लड़ाई ने भारत के सपने को चकनाचूर कर दिया है?

भारत इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के जरिए मध्य-पूर्व और यूरोप में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है. मोदी सरकार का सपना है कि इसके जरिए भारत एक बड़ा व्यापारिक खिलाड़ी बनकर उभरे. इसी कोशिश में भारत के अडानी पोर्ट्स ने पिछले साल इजरायल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया था. इस बंदरगाह के जरिए यूरोप से भारत का व्यापार आसान हो जाएगा और शिपिंग के समय में 40% की कटौती होने की उम्मीद है.

इसी महीने की शुरुआत में ऐसी रिपोर्टें आई थीं जिसमें कहा गया कि भारत इस कॉरिडोर के जरिए मुंबई और गुजरात के बंदरगाहों से दुबई (UAE) तक माल भेजने पर विचार कर रहा है. यहां से एक रेल लिंक सऊदी अरब से जुड़ेगा जो आगे जॉर्डन से होते हुए इजरायल के हाइफा बंदरगाह तक जाएगा. यहां से माल को समुद्री रास्तों से बहरीन और ओमान या यूरोपीय बंदरगाहों तक भेजा जा सकता है.

लेकिन फिलहाल भारत का यह सपना पूरा होता नहीं दिख रहा. डॉ. सिद्दीकी कहते हैं, 'पहले जहां लग रहा था कि सबकुछ ठीक होगा, इजरायल और सऊदी अरब दोस्त बन जाएंगे लेकिन जिस तरह से चीजें जा रही हैं, सबकुछ उल्टा होने वाला है.'

वो आगे कहते हैं, 'मध्य-पूर्व हमारी विदेश नीति के केंद्र में था. इस प्रोजेक्ट के रुकने से उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी. भारत का फोकस था कि इसके जरिए बहुत कुछ कर लेंगे, बीआरआई को भी हम टक्कर देने की सोच रहे थे लेकिन इस प्रक्रिया में अब धीमापन आएगा. सऊदी अरब ने तो इस प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब डॉलर देने का फैसला कर लिया था और लग रहा था कि कुछ ही दिनों में इजरायल से समझौता भी हो जाएगा लेकिन अब जो ताजा हालात बने हैं, सबकुछ बदल गया है जिससे भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है.'

इजरायल-हमास लड़ाई बदल देगी देशों की प्राथमिकता

डॉ. सिद्दीकी कहते हैं कि मध्य-पूर्व की यह लड़ाई क्षेत्र की भू-राजनीतिक प्राथमिकता को पूरी तरह से बदल देगी. अमेरिका, सऊदी अरब, इजरायल, और वो सभी छोटे देश, जहां से कॉरिडोर को होकर गुजरना था, सबकी प्राथमिकता बदलेगी. जब देशों की प्राथमिकता बदलती है तो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स के ब्लूप्रिंट्स पर बहुत बड़ा असर होता है.

वहीं, मिडिल ईस्ट मामलों की जानकार और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वेस्ट एशिया स्टडीज की प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या का कहना है कि IMEC शुरुआत से ही एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जिसकी सफलता की संभावना ना के बराबर है.

वो कहती हैं कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे अमेरिका की राजनीति एक बड़ा कारण है. उनका कहना है, 'बाइडेन को अभी तक विदेश नीति में कोई जीत हासिल नहीं हुई है. यूक्रेन में भी अमेरिका रूस को हराने में नाकाम रहा है. रूस भी मध्य-पूर्व में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है. ऐसे में अमेरिका को मध्य-पूर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है.'

प्रोफेसर सुजाता का कहना है चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट पहले ही मध्य-पूर्व में अपना जाल फैला चुका है. बीआरआई के तहत चीन ने सऊदी, यूएई और इजरायल को भी व्यापार मार्ग से जोड़ दिया है. चीन पहले ही यूएई में रेलवे लाइन बिछा रहा है फिर यूएई इस कॉरिडोर के जरिए अपने देश में रेलवे लाइन बिछाने की क्यों सोचेगा.

प्रोफेसर सुजाता कहती हैं कि IMEC फिलहाल एक सोच भर है जिसे जमीन पर उतारना लगभग असंभव है. यह कॉरिडोर मल्टीमॉडल है और काफी खर्चीला है जिस कारण इसका जमीनी हकीकत बनना असंभव लगता है. 

लड़ाई में बलि का बकरा बन गया सऊदी-इजरायल रिश्ता

डॉ. सिद्दीकी कहते हैं कि अमेरिका जल्द ही इजरायल और सऊदी अरब के बीच समझौता कराने की कोशिश में लगा था लेकिन सऊदी-इजरायल का रिश्ता इस लड़ाई में बलि का बकरा बन गया है जो कि अमेरिका के लिए बड़ी हार है.

वो कहते हैं, 'अगर बाइडेन दोनों देशों के साथ ला पाते 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में उनके लिए यह बहुत बड़ी राजनीतिक जीत होती. लेकिन अब सऊदी क्राउन प्रिंस ने साफ साफ कह दिया है कि इजरायल से रिश्ते सामान्य करने को लेकर अब किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी. तो अब लगता नहीं कि चीजें पहले जैसी होंगी.'

प्रोफेसर सुजाता कहती हैं कि अमेरिका कोशिश कर रहा था कि कॉरिडोर में शामिल दो दुश्मन देशों के बीच सुलह करा दी जाए जिससे इसका रास्ता साफ हो जाए लेकिन अब जबकि हमास-इजरायल के बीच युद्ध छिड़ गया है जिस वजह से सऊदी पर दबाव रहेगा कि वो इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित न करे. 

वो कहती हैं, 'इस कॉरिडोर को सऊदी अरब से होते हुए इजरायल के हाइफा बंदरगाह तक जाना है. दोनों देशों में बिना किसी संबंध के स्थापना के यह कैसे संभव है. सऊदी इजरायल के बीच अब दूर-दूर तक कोई समझौता होता नहीं दिख रहा जिस वजह से प्रोजेक्ट का शुरू होना मुश्किल लगता है.'

भारत-अमेरिका के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रुकने से तुर्की को फायदा होगा?

भारत जब अमेरिका के साथ मिलकर IMEC समझौता कराने में सफल रहा था तब तुर्की ने इस पर भारी आपत्ति जताई थी. जी-20 में हिस्सा लेने आए तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने कहा था कि तुर्की के बिना किसी कॉरिडोर की कल्पना नहीं की जा सकती.

एर्दोगन ने कुछ ही दिनों बाद IMEC की काट के रूप में इराक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बातचीत शुरू कर दी थी. ऐसे में अगर IMEC पर काम रुकता है तो क्या तुर्की के प्रस्तावित प्रोजेक्ट को फायदा होगा?

डॉ. सिद्दीकी का मानना है कि मध्य-पूर्व के ताजा हालात से तुर्की भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा. एर्दोगन की प्राथमिकता बदल जाएगी और उन पर अपनी खराब अर्थव्यवस्था को और खराब होने से बचाने का दबाव होगा. ऐसे हालात में वो किसी नए कॉरिडोर पर आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते.

वो कहते हैं, 'सभी राष्ट्राध्यक्षों पर फिलहाल यह दबाव है कि वो कैसे इस संघर्ष को रोकें लेकिन यह इतना लंबा चलने वाला है कि क्षेत्र के सभी देशों की प्राथमिकता ही बदल जाएगी.'

वहीं, प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या कहती हैं कि तुर्की ने इराक-डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है तो यह नहीं कहा जा सकता है इस प्रोजेक्ट को कैसे जमीनी हकीकत बनाया जाएगा. उनका कहना है कि तुर्की ने यह भी नहीं बताया है कि इसमें पैसे कौन और कैसे लगाएगा तो इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता.

 
IMEC  का भविष्य क्या है ?

इजरायल-हमास की लड़ाई को लेकर IMEC देशों का रुख काफी अलग है. मध्य-पूर्व के इस्लामिक देश सऊदी, यूएई जहां इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ खड़े दिख रहे हैं, वहीं भारत, अमेरिका और IMEC के बाकी  यूरोपीय देशों ने हमास के खिलाफ इजरायल का पक्ष लिया है. संघर्ष को लेकर IMEC में इस फूट का असर क्या IMEC कॉरिडोर पर पड़ेगा? 

प्रोफेसर सुजाता कहती हैं, 'ये तो कभी होना था नहीं. एक पाइपलाइन था नबूको पाइपलाइन जो तुर्की से होकर ऑस्ट्रिया जाना था. लेकिन यह कभी नहीं बन सका क्योंकि यह कई विवादों में पड़ गया. जब भी कॉरिडोर के आसपास विवाद होते हैं, वो अधर में लटकते ही हैं.'

मध्य-पूर्व मामलों के अध्येता पत्रकार रोहिण कुमार का कहना है कि अगर मध्य-पूर्व में स्थितियां नहीं सुधरेंगी तो इस कॉरिडोर के निर्माण पर संकट आ जाएगा.

वो कहते हैं, 'इसका कारण यह है कि IMEC प्रोजेक्ट का खर्चा G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट (पीजीआईआई) के मार्फत होना है. और G7 और अरब देश इजरायल और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संघर्ष पर दो अलग ध्रुवों पर खड़े नजर आते हैं.  IMEC के सदस्य अमेरिका, यूरोप यूनियन और भारत ने हमास के हमले को “आतंकवादी हमला” करार देते हुए इजरायल का खुलकर साथ दिया है, वहीं सऊदी अरब खुलकर फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ा है.'
  
वही, डॉ. फज्जुर रहमान कहते हैं कि अभी जो स्थितियां बदल रही हैं, उससे लगता है कि अभी जो अस्थिरता फैली है, वो बहुत लंबी खिंचेगी. हिज्बुल्लाह जो पिछले 6-7 सालों से आंतरिक मामलों में लगा हुआ था, अब उसने भी इजरायल पर रॉकेट दागे हैं तो इस लड़ाई में अब बहुत से फ्रंट खुलेंगे और चीजें बहुत अस्थिर होंगी. इस अस्थिरता का खामियाजा बड़-बड़े प्रोजेक्ट्स भुगतेंगे.

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