'मेरी और मेरे घर-ऑफिस की निगरानी', पार्टी को लेकर चल रहे संग्राम पर अभिषेक बनर्जी ने EC को लिखी चिट्ठी

तृणमूल कांग्रेस (AITC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी से जुड़े विवाद पर चुनाव आयोग में चल रही सुनवाई के बीच दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व भेजकर अपने आवास-कम-दफ्तर पर निगरानी रखे जाने और वहां दोबारा हमला होने की आशंका जताई है. अभिषेक बनर्जी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कुछ पुलिसकर्मियों के समर्थन और मदद से चुनाव आयोग में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों और हलफनामों को जबरन अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकते हैं.

अभिषेक बनर्जी के वकील ने आयोग को भेजे गए पत्र में कहा है कि उनके मुवक्किल को आशंका है कि उनके आवास-कम-दफ्तर में दोबारा घुसने या हमला करने की कोशिश हो सकती है. इसका मकसद चुनाव आयोग के सामने चल रही कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज, हलफनामे और अन्य सामग्री को जबरन हासिल करना हो सकता है. उन्होंने आयोग से इस मामले में तत्काल दखल देने की अपील की है.

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दस्तावेजों में दखल से सुनवाई प्रभावित होने की आशंका

प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि चुनाव आयोग के सामने डिस्प्यूट केस नंबर 1 ऑफ 2026 की कार्यवाही लंबित है. ऐसे में संबंधित लोगों को डराने, हलफनामे और दस्तावेज तैयार करने या सुरक्षित रखने में बाधा डालने और आयोग के सामने पेश की जाने वाली सामग्री जबरन हासिल करने की किसी भी कोशिश का सुनवाई पर सीधा असर पड़ सकता है.

वकील ने कहा कि आयोग के सामने चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया को डराने-धमकाने, दबाव बनाने और गैरकानूनी दखल से मुक्त रखा जाना चाहिए. मामले से जुड़े सभी पक्षों को कानून के मुताबिक अपने दस्तावेज और सबूत तैयार करने, सुरक्षित रखने और आयोग के सामने पेश करने का उचित अवसर मिलना चाहिए.

चुनाव आयोग से तत्काल ध्यान देने की अपील

अभिषेक बनर्जी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हाल की घटनाओं के क्रम और उनके बीच कम अंतर को देखते हुए उनके आवास-कम-दफ्तर पर दोबारा हमले और दस्तावेजों को जबरन कब्जे में लेने की आशंका वास्तविक है. इसलिए आयोग को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए.

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बनर्जी ने यह प्रतिनिधित्व हाल की घटनाओं को आधिकारिक रिकॉर्ड पर लाने के लिए सौंपा है. पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इससे उनके पास संबंधित अधिकारियों और अदालतों के सामने उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा.

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