महाराष्ट्र में पानी का संकट एक बार फिर गंभीर रूप लेता दिखाई दे रहा है. राज्य के लातूर शहर में पानी की कमी से निपटने के लिए नगर निगम ने विशेष 'वाटर स्केर्सिटी रिड्रेसल एंड कंट्रोल रूम' यानी वाटर वॉर रूम बनाया है. इसका उद्देश्य पानी की आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का जल्द निपटारा करना और शहर में पानी के वितरण पर लगातार नजर रखना है. मेयर जयश्री सोनकांबले ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया. इस दौरान नगर आयुक्त राहुल कुलकर्णी और स्थायी समिति के अध्यक्ष सचिन बंदप्पल्ले भी मौजूद रहे.
यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लातूर प्रशासन पहले ही पूरे जिले को एक साल के लिए जल संकट क्षेत्र घोषित कर चुका है. इस साल मॉनसून में कम बारिश के कारण भूजल स्तर में लगभग 4.58 मीटर की गिरावट दर्ज की गई. प्रशासन ने भूजल के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने के लिए नए बोरवेल खोदने और पानी निकालने पर भी पाबंदियां लगाई हैं. यह संकट केवल एक शहर की पेयजल समस्या नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में फैले सूखे, कमजोर मॉनसून और पानी के असंतुलित इस्तेमाल की चेतावनी है.
क्या है लातूर का वॉटर वॉर रूम और कैसे करेगा काम?
लातूर नगर निगम ने पानी की कमी से जुड़ी शिकायतों को एक जगह एकत्र करने और उनका तेजी से समाधान करने के लिए यह वॉर रूम बनाया है. आमतौर पर पानी की सप्लाई नहीं आने, निर्धारित समय पर पानी नहीं मिलने, कम दबाव से पानी पहुंचने, पाइपलाइन में लीकेज और वितरण में गड़बड़ी जैसी समस्याओं की शिकायतें अलग-अलग विभागों तक पहुंचती हैं. इससे समस्या के समाधान में देरी होती है. वॉर रूम का मकसद इस बिखरी हुई व्यवस्था को एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली में बदलना है.
इस व्यवस्था के जरिए नागरिकों की शिकायतें दर्ज की जाएंगी, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जाएंगी और उनके समाधान की निगरानी की जाएगी. प्रशासन को यह पता लगाने में भी मदद मिलेगी कि किस इलाके में पानी की ज्यादा जरूरत है. कहां आपूर्ति बाधित हो रही है. वॉर रूम अपने आप पानी पैदा नहीं कर सकता. इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि शिकायतों पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है, उपलब्ध पानी का वितरण कितना न्यायसंगत रहता है और प्रशासन वैकल्पिक जल स्रोतों का प्रबंधन कैसे करता है.
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लातूर में पानी की इतनी कमी क्यों होती है?
लातूर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित है. मराठवाड़ा देश के उन इलाकों में शामिल है जहां बारिश की मात्रा कम होने के साथ-साथ उसका वितरण भी अनियमित रहता है. यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित है. पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में अरब सागर से आने वाली मॉनसूनी हवाएं भारी बारिश करती हैं, लेकिन पहाड़ों को पार करने के बाद इन हवाओं में नमी कम हो जाती है. इसलिए पूर्व की ओर स्थित मराठवाड़ा में अपेक्षाकृत कम बारिश होती है. इसे वैज्ञानिक भाषा में वर्षाछाया क्षेत्र यानी Rain Shadow Region कहते हैं.
इस क्षेत्र में बारिश का बड़ा हिस्सा दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान जून से सितंबर के बीच आता है. यदि इस दौरान मॉनसून कमजोर पड़ जाए या कई सप्ताह तक बारिश न हो तो जमीन में नमी घटने लगती है, जलाशयों में पानी कम हो जाता है और भूजल का पुनर्भरण प्रभावित होता है. यही कारण है कि यहां एक कमजोर मॉनसून भी गंभीर जल संकट में बदल सकता है.
भूगर्भ की बनावट भी पानी की कमी की बड़ी वजह
लातूर में पानी की समस्या का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण यहां की चट्टानों की बनावट है. महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा डेक्कन ट्रैप यानी ज्वालामुखीय गतिविधियों से बनी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है. बेसाल्ट चट्टानों में पानी सामान्यतः रेत या बड़े छिद्रों की तरह पूरे क्षेत्र में नहीं फैलता. पानी मुख्य रूप से चट्टानों की दरारों, जोड़ों और टूटे हुए हिस्सों में जमा होता है.
महाराष्ट्र के भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी (GSDA) के अनुसार, लातूर में भूजल की उपलब्धता जमीन की बनावट और बारिश दोनों पर निर्भर करती है. जिले के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से में पठारी और पहाड़ी भूभाग है, जहां भूजल की उपलब्धता कम है. लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में भूजल का पुनर्भरण मध्यम स्तर का है, जबकि नदी घाटियों और निचले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर रहती है.
महाराष्ट्र में कितने तालुका सूखे की चपेट में हैं?
महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा सरकारी आंकड़ों से लगाया जा सकता है. 26 सितंबर 2026 को राज्य सरकार ने 358 में से 265 तालुकाओं को सूखाग्रस्त घोषित किया था. इसके बाद 5 नवंबर तक यह संख्या बढ़कर 305 हो गई. 18 नवंबर 2026 को चार और तालुके सूखाग्रस्त घोषित किए गए. इस तरह अब महाराष्ट्र के 308 तालुके यानी लगभग 86 प्रतिशत तालुके सूखे की चपेट में हैं.
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नए घोषित तालुकों में रत्नागिरी का चिपलून, नासिक का दिंडोरी और पालघर के वाडा तथा विक्रमगढ़ शामिल हैं. लातूर जिले के सभी दस तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. इनमें लातूर, अहमदपुर, उदगीर, निलंगा, औसा, रेणापुर, चाकूर, देवणी, जलकोट और शिरूर अनंतपाल शामिल हैं.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान महाराष्ट्र में 804.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य औसत 994.5 मिलीमीटर था. यानी राज्य में करीब 19 प्रतिशत कम बारिश हुई. मराठवाड़ा में स्थिति और खराब रही. यहां सामान्य से लगभग 38 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. विदर्भ में भी बारिश की कमी करीब 27 प्रतिशत रही.
इस संकट के पीछे अल-नीनो को भी एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है. अल-नीनो के दौरान प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है. इससे वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण और मॉनसूनी हवाओं के व्यवहार में बदलाव आ सकता है. हालांकि, किसी एक क्षेत्र में बारिश की कमी का पूरा कारण केवल अल-नीनो नहीं होता. स्थानीय मौसम प्रणालियां, मॉनसूनी हवाओं की स्थिति और लंबे शुष्क अंतराल भी महत्वपूर्ण होते हैं.
क्या सिर्फ कम बारिश ही पानी की कमी की वजह है?
नहीं. पानी की कमी के पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हैं. महाराष्ट्र के कई सूखा प्रभावित इलाकों में गन्ने जैसी अधिक पानी मांगने वाली फसलें उगाई जाती हैं. इसके अलावा भूजल पर निर्भर सिंचाई, लगातार बोरवेल खोदना और बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होना संकट को बढ़ाते हैं.
जब बारिश का पानी तेजी से नदियों और नालों के जरिए बह जाता है, तो भूजल का पुनर्भरण कम होता है. दूसरी ओर, खेती, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए लगातार भूजल निकाला जाता है. इससे पानी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है.
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लातूर में वॉटर वॉर रूम तत्काल प्रशासनिक समाधान की कोशिश है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए वर्षा जल संचयन, चेक डैम, तालाबों की सफाई, रिचार्ज शाफ्ट और जलग्रहण क्षेत्रों का विकास जरूरी है. खेती में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना होगा. कम पानी वाली फसलों को प्राथमिकता देनी होगी और भूजल निकालने पर वैज्ञानिक नियंत्रण रखना होगा.
महाराष्ट्र सरकार ने भी जल संरक्षण, जलाशयों से गाद निकालने और भूजल पुनर्भरण के काम तेज करने की दिशा में कदम उठाए हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लातूर का संकट केवल कम बारिश का परिणाम नहीं है. यह प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों, बदलते जलवायु पैटर्न और पानी के प्रबंधन में मौजूद कमियों का मिला-जुला नतीजा है. वॉर रूम शिकायतों का समाधान कर सकता है, लेकिन पानी बचाने और भूजल बढ़ाने की दीर्घकालिक योजना ही इस संकट से स्थायी राहत दिला सकती है.
ऋचीक मिश्रा