'प्राइवेट पार्ट छूना रेप की कोशिश नहीं...' टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, इलाहाबाद HC के जज ने दिया था फैसला

नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 मार्च को दिए विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिया है. कल (बुधवार) को जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मसले पर सुनवाई करेगी. 

इलाहाबाद कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना, और पाजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता. फैसला देने वाले जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने 11 साल की लड़की के साथ हुई इस घटना के तथ्यों को रिकॉर्ड करने के बाद यह कहा था कि इन आरोप के चलते यह महिला की गरिमा पर आघात का मामला तो बनता है. लेकिन इसे रेप का प्रयास नहीं कह सकते.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था. याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट केंद्र सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दे कि वो फैसले के इस विवादित हिस्से को हटा कर रिकॉर्ड में दुरुस्त करे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 बी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9/10 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. इस विवादित फैसले को लेकर जमकर विरोध हुआ. कई लॉमेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर स्वत: संज्ञान लेने की मांग की थी.