मनमोहन की कुर्सी चाहते थे प्रणब! सोनिया ने कैसे टाला, खुद बताया

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की बहु चर्चित और मच अवेटेड किताब 'Belonging: A Journey of Love'  बाजार में आ चुकी है. इसी के साथ किताब के पन्नों से निकल-निकल कर गांधी फैमिली के भीतरी किस्से, राजनीतिक प्रसंग और कई सार राज-रहस्य भी चर्चा का विषय बन रहे हैं. किस्सों के इन्हीं सिलसिलों मे एक किस्सा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का भी है. किताब में सोनिया गांधी ने दोनों से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं. 

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सोनिया गांधी लिखती हैं कि, साल 2010 में प्रणब मुखर्जी ने बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री बनने की अपनी पुरानी इच्छा का संकेत दिया था. उन्होंने कहा था कि शायद अब शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है. सोनिया गांधी ने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी की यह बात सुनकर वह हैरान रह गई थीं. 

प्रणब मुखर्जी ने दिया था प्रधानमंत्री बनने का संकेत
सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच जिम्मेदारियों का एक अनकहा बंटवारा था, जो सुचारु रूप से काम कर रहा था. मनमोहन सिंह सरकार संभालते थे और वह पार्टी की जिम्मेदारी देखती थीं. दोनों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए एक कोर ग्रुप की हर हफ्ते प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती थी. इसमें प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, एके एंटनी और अहमद पटेल भी शामिल थे. इसके अलावा संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए रणनीतिक समूह की रेग्युलर मीटिंग होती थीं.

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सोनिया गांधी के मुताबिक, इन बैठकों के बाद कई बार प्रणब मुखर्जी उनसे अलग से बातचीत करने के लिए रुक जाते थे. वह लिखती हैं कि 'उस दौर में प्रणब मुखर्जी के तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ गंभीर मतभेद हो गए थे. साल 2010 में एक बातचीत के दौरान प्रणब मुखर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद सुझाव दिया कि शायद अब शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है.

सोनिया गांधी ने लिखा, 'उनकी इस बात ने मुझे चौंका दिया. मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा के संकेत के रूप में समझा.' मैंने धीरे से बातचीत का विषय बदल दिया' सोनिया गांधी ने लिखा है कि 'प्रणब मुखर्जी की बात सुनने के बाद मैंने सहजता से बातचीत का विषय बदल दिया. संभव है कि प्रणब मुखर्जी को इससे निराशा हुई हो, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह इस बात को लेकर उनसे नाराज हैं.'

सोनिया गांधी ने आगे लिखा कि साल 2012 में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया और वह देश के राष्ट्रपति चुने गए. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वह अक्सर प्रणब मुखर्जी से मिलने जाती थीं. इन मुलाकातों का उद्देश्य मुख्य रूप से एक अनुभवी और जानकार राजनेता से बातचीत करना होता था.

मनमोहन सिंह की सरकार रिमोट से चलाने के आरोपों पर भी दिया जवाब
सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में उन आरोपों का भी जिक्र किया है, जिनमें दावा किया जाता था कि यूपीए सरकार के दौरान असली सत्ता उनके हाथों में थी और मनमोहन सिंह केवल नाम के प्रधानमंत्री थे. उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया. सोनिया गांधी ने लिखा कि उस समय मीडिया में ऐसी कई खबरें सामने आई हुई थीं. इनमें से कुछ खबरों के पीछे प्रधानमंत्री के आसपास के लोगों की भूमिका भी थी.

उन्होंने लिखा कि करीब एक दशक बाद प्रधानमंत्री के एक पूर्व सहयोगी की किताब में भी यह दावा किया गया कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय से सरकारी फाइलें मंगवाती थीं, प्रशासनिक मामलों में दखल देती थीं और महत्वपूर्ण नियुक्तियों के फैसले करती थीं. सोनिया गांधी ने इन दावों को दुर्भावनापूर्ण और पूरी तरह झूठा बताया है.

'मैंने कभी प्रधानमंत्री कार्यालय की फाइलें नहीं मंगवाईं'
सोनिया गांधी ने लिखा कि वर्षों के राजनीतिक जीवन में उन पर कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन सरकारी फाइलें देखने का आरोप उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था.

उन्होंने कहा कि सरकार से बाहर किसी व्यक्ति का आधिकारिक फाइलों तक पहुंचना अनुचित होता है और वह हमेशा नियमों का पालन करने को लेकर सतर्क रहती थीं. सोनिया गांधी के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बयान जारी करके स्पष्ट किया था कि उन्हें कभी कोई आधिकारिक फाइल नहीं दिखाई गई थी.

उन्होंने मनमोहन सिंह की बेटी उपिंदर सिंह के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उपिंदर ने प्रधानमंत्री के पूर्व सहयोगी की किताब को विश्वासघात और अनैतिक प्रयास बताया था. उपिंदर सिंह ने कहा था कि उनके पिता और सोनिया गांधी के संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित थे.

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'मनमोहन सिंह के अधिकारों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य था'
सोनिया गांधी ने लिखा कि वह इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थीं कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं. कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वह अपनी राय रख सकती थीं, सुझाव दे सकती थीं और असहमति भी जता सकती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री के अधिकारों का सम्मान करना उनका कर्तव्य था.

उन्होंने कहा कि वह किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई भ्रम पैदा नहीं होने देना चाहती थीं, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिले या यूपीए सरकार कमजोर पड़े. सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में सरकार और पार्टी के बीच जिम्मेदारियों के इस बंटवारे को एक ऐसी व्यवस्था बताया, जो सुचारु रूप से काम कर रही थी.