भारत आए पाकिस्तानी मंत्री, सिंधु जल संधि पर MEA का दो टूक जवाब- कोई बदलाव नहीं

विदेश मंत्रालय ने सिंधु जल संधि पर भारत का रुख साफ करते हुए कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. वहीं, पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक SCO सभ्यता संवाद मंच में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं.

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पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव हुआ था. (File Photo) पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव हुआ था. (File Photo)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 21 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 8:59 AM IST

विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक दिल्ली में SCO सभ्यता संवाद मंच में हिस्सा लेने के लिए आए हैं. 

पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए थे. भारत ने इस कार्यक्रम का आयोजन ऐतिहासिक पुराने किले में किया है. भारत ने 28 अक्टूबर को परंपरा के मुताबिक SCO के सभी सदस्य देशों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था. पाकिस्तान ने 14 नवंबर को पुष्टि की थी कि उसके मंत्री मुसादिक मलिक इसमें शामिल होंगे. 

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पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव हुआ था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल से जब पूछा गया कि पाकिस्तान के मंत्री की भारत में मौजूदगी और सिंधु जल संधि पर उनकी टिप्पणियों को भारत किस तरह देखता है तो उन्होंने साफ कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुका है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. 

यह भी पढ़ें: 'साम्राज्यों ने दुनिया का नक्शा बदला, संवाद ने सोच का तरीका', SCO मंच से बोले PM मोदी

फोरम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक से भारत-पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने में संस्कृति की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि इसमें संस्कृति की अहम भूमिका है. कार्यक्रम शुरू होने से कुछ घंटों पहले विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह मंच SCO के तहत आयोजित एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है. इसके लिए पाकिस्तान समेत संगठन के सभी सदस्य देशों को निमंत्रण भेजा गया था.  

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SCO की स्थापना 2001 में शंघाई में हुए एक शिखर सम्मेलन के दौरान रूस, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई थी. 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने थे.

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