PM मोदी का आज बंगाल और असम दौरा... NH, एयरपोर्ट टर्मिनल, खाद कारखाने की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और फर्टिलाइजर फैक्ट्री प्रोजेक्ट से जुड़े कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट पहुंचेंगे. वह यहां 3,200 करोड़ रुपये की लागत वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

इनमें नदिया जिले में NH-34 के बाराजागुली–कृष्णनगर सेक्शन के 66.7 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग का उद्घाटन और उत्तर 24 परगना जिले में बारासात–बाराजागुली सेक्शन के 17.6 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग का शिलान्यास शामिल है. ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करेंगी. इनके पूरा होने से यात्रा समय करीब 2 घंटे कम होगा, ट्रैफिक सुगम होगा और क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे. उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे. 

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इसके बाद प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को ही असम के गुवाहाटी पहुंचेंगे. दोपहर करीब 3 बजे वह लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और उसका निरीक्षण भी करेंगे. यह टर्मिनल लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला है और सालाना 1.3 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता रखता है. यह भारत का पहला नेचर-थीम बेस्ड एयरपोर्ट टर्मिनल है, जिसकी डिजाइन असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है. इस एयरपोर्ट टर्मिनल में उत्तर-पूर्व के बांस, काजीरंगा की हरियाली, गैंडे के प्रतीक और ‘स्काई फॉरेस्ट’ जैसी विशेषताओं को दर्शाया गया है.

प्रधानमंत्री 21 दिसंबर को सुबह गुवाहाटी के बोरागांव स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद वह डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप जाएंगे, जहां असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के अमोनिया-यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का भूमिपूजन करेंगे. करीब 10,600 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना किसानों के हित में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इसके शुरू होने पर असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक जरूरतें पूरी होंगी, आयात पर निर्भरता घटेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.