बेटी की शादी के लिए 25 हजार रुपये उधार लिए, बदले में चली गई 4.5 एकड़ जमीन, 30 साल बाद महिला को मिला अपना हक

महाराष्ट्र के लातूर में एक महिला ने करीब तीन दशक पहले बेटी की शादी के लिए 25 हजार रुपये उधार लिए थे. आरोप है कि साहूकार ने जमीन अपने नाम करा ली और बाद में 10 लाख रुपये ब्याज मांगने लगा. अब जिला प्रशासन की मदद से महिला को उसकी 4.5 एकड़ जमीन वापस मिल गई है.

Advertisement
30 साल बाद वापस मिली जमीन. (Photo: Representational) 30 साल बाद वापस मिली जमीन. (Photo: Representational)

aajtak.in

  • लातूर,
  • 20 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 12:28 PM IST

बेटी की शादी थी. घर में पैसे कम पड़ रहे थे. महाराष्ट्र के लातूर जिले की मुंडुबाई इरप्पा दावरे ने एक साहूकार से 25 हजार रुपये उधार लिए. सोचा होगा कि शादी निपट जाएगी, फिर धीरे-धीरे कर्ज चुका देंगी. इसके लिए उन्होंने अपनी 4.5 एकड़ जमीन गिरवीं रख दी. लेकिन यह 25 हजार रुपये का कर्ज उनके परिवार के लिए करीब 30 साल लंबी लड़ाई बन गया. मुंडुबाई का आरोप है कि साहूकार ने जमीन वापस करने के बदले उनसे 10 लाख रुपये मांगने शुरू कर दिए. उन्होंने 2.5 लाख रुपये लौटाने की पेशकश भी की, लेकिन जमीन वापस नहीं मिली.

Advertisement

अब करीब तीन दशक बाद मुंडुबाई को उनकी जमीन वापस मिल गई है. महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने 19 नवंबर को लातूर दौरे के दौरान उन्हें जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज सौंपे. मुंडुबाई लातूर जिले की चाकुर तहसील के कलकुटी गांव की रहने वाली हैं. उन्होंने बताया कि करीब तीन दशक पहले बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी थी. इसलिए एक साहूकार से 25 हजार रुपये उधार लिए और अपनी 4.5 एकड़ जमीन गिरवीं रख दी.

यह भी पढ़ें: फर्जी बैनामा, डेथ सर्टिफिकेट और कब्जा... ग्वालियर में कैसे हड़प लिया 62 लाख का प्लॉट, चौंका देगी ये कहानी

मुंडुबाई के मुताबिक, शुरुआत में साहूकार ने जमीन पर कब्जा इस शर्त पर लिया था कि खेती से होने वाली पैदावार में हिस्सा दिया जाएगा. लेकिन बाद में फर्जी गवाहों के जरिए जमीन अपने नाम करा ली. 

Advertisement

मुंडुबाई ने बताया कि जब वह 2.5 लाख रुपये लेकर जमीन वापस मांगने पहुंचीं, तो साहूकार ने कहा कि अब ब्याज समेत रकम 10 लाख रुपये हो चुकी है. इतनी बड़ी रकम उनके परिवार के पास नहीं थी. यानी जिस जमीन को गिरवीं रखकर उन्होंने बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाए थे, उसी जमीन को वापस पाने के लिए वह सालों तक कोशिश करती रहीं.

परिवार ने साथ दिया, फिर प्रशासन तक पहुंचीं

मुंडुबाई के परिवार के लोगों ने बाद में उनकी आर्थिक मदद की. इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन से संपर्क किया और जमीन वापस पाने की कोशिश शुरू की. इस मामले में शेलगांव के सर्कल ऑफिसर महेश हिप्परगे ने बताया कि साल 1995 में महिला के परिवार की ओर से 25 हजार रुपये के कर्ज के बदले जमीन की बिक्री का दस्तावेज कराया गया था. जिला कलेक्टर भारत बस्तवाड ने मामले में आदेश दिया. तहसीलदार की मंजूरी के बाद जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव किया गया और मुंडुबाई को फिर से जमीन का मालिक दर्ज किया गया.

राज्यपाल ने सौंपा जमीन का दस्तावेज

19 नवंबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा लातूर जिले के दौरे पर थे. इसी दौरान उन्होंने मुंडुबाई को 7/12 यानी सातबारा उतारा और जमीन से जुड़े दूसरे दस्तावेज सौंपे. महाराष्ट्र में सातबारा जमीन का एक अहम रिकॉर्ड होता है. इसमें जमीन के मालिकाना हक और खेती से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है.

Advertisement

इस दस्तावेज में नाम दर्ज होने के बाद मुंडुबाई की जमीन पर उनका मालिकाना हक सरकारी रिकॉर्ड में बहाल हो गया. मुंडुबाई ने बताया कि उन्हें जमीन वापस पाने के लिए कोई रकम नहीं चुकानी पड़ी. उन्होंने इस मदद के लिए लातूर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक अमोल तांबे और स्थानीय तहसीलदार का शुक्रिया अदा किया.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »