उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस एनकाउंटर को लेकर बड़ा दावा किया है. सहारनपुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में 35 से ज्यादा प्रतिशत एनकाउंटर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल होते हैं. वहीं, 'हाफ एनकाउंटर' के मामलों में यह आंकड़ा 90 प्रतिशत तक पहुंच जाता है. ओवैसी ने इसे भेदभाव का मामला बताते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी.
सहारनपुर में शनिवार को AIMIM प्रमुख ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 35 से 36 फीसदी पुलिस एनकाउंटर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल होते हैं. वहीं, 'हाफ एनकाउंटर' के मामलों में यह आंकड़ा 90 फीसदी तक पहुंच जाता है. उन्होंने पुलिस कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया.
ओवैसी ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर समाजिक परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनती है तो सभी समुदायों के साथ हुए अन्याय की जांच के लिए आयोग बनाया जाएगा. इस दौरान चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ मौजूद थे. दोनों नेताओं ने पिछले सप्ताह यूपी चुनाव के लिए समाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM) नाम से गठबंधन का ऐलान किया था.
सहारनपुर की सभा में ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार बुलडोजर या डर से नहीं, बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगी. ओवैसी ने लोगों से गठबंधन का समर्थन करने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि यूपी चुनाव जीतने के बाद दोनों नेता राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए काम करेंगे. ओवैसी के मुताबिक, उन्हें चंद्रशेखर आजाद की मां का आशीर्वाद मिला है. वह उनके घर पर खाना खाने भी गए थे.
सहारनपुर की मस्जिद का मुद्दा भी उठाया
जनसभा से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट लवी त्रिपाठी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को गिराए जाने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में दावा किया गया कि मस्जिद 1911 से पहले बनी थी. यह लखनऊ के उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में वक्फ संख्या 451 के तहत दर्ज थी. नेताओं का आरोप है कि मस्जिद से जुड़ा मामला अदालत में लंबित था, इसके बावजूद प्रशासन ने 5 सितंबर 2026 को उसे गिरा दिया. उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की.
दोनों नेताओं ने जिले की दूसरी मस्जिदों और मदरसों को नोटिस दिए जाने पर भी आपत्ति जताई. उनका कहना था कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बन रहा है. उन्होंने मामले की समीक्षा होने तक आगे की कार्रवाई रोकने की मांग की. हालांकि, प्रशासन ने कलेक्ट्रेट की मस्जिद को कानूनी कार्रवाई के तहत गिराया था.
मुस्लिम-दलित वोटों पर गठबंधन की नजर
राजनीतिक जानकारों कहना है कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर सकता है. सहारनपुर समेत इस इलाके के कुछ हिस्सों में इसका असर दिख सकता है.
हालांकि, जानकार इस गठबंधन को फिलहाल इतनी बड़ी ताकत नहीं मान रहे कि यह अकेले स्थापित राजनीतिक दलों को चुनौती दे सके. उनका मानना है कि इसका असर समाजवादी पार्टी के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है. गठबंधन मुस्लिम वोटों के एक हिस्से को अपनी ओर खींच सकता है. वहीं, मायावती की BSP के साथ नहीं जाने वाले कुछ दलित मतदाता भी इसकी तरफ जा सकते हैं.
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