ब्रिटिश शासन के दौर में जब हिंदुस्तान की सियासत करवट ले रही थी, तब यूनाइटेड प्रॉविंस की राजनीति में एक ऐसा नाम उभरा जो इतिहास के पन्नों में अपेक्षाकृत कम चर्चा पाता है. नाम था- सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान, नवाब ऑफ छतारी. वे सूबा-ए-यूनाइटेड प्रॉविंस के पहले और एकमात्र मुस्लिम प्रधानमंत्री हैं. यूनाइटेड प्रॉविंस यानी कि संयुक्त प्रांत. ये वही सूबा है जिसे आजकल उत्तर प्रदेश कहा जाता है. तब संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल थे. ये समय था 1937.
1935 में अंग्रेजों ने भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया. इसी के तहत 1937 में भारत में पहली बार चुनाव हुए. आजादी की लड़ाई की बागडोर गांधी-नेहरू के हाथों में थी. कांग्रेस पर लोगों का भरोसा था. इस इलेक्शन में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि जमींदारों और भू स्वामियों के हिमायती नवाब ऑफ छतारी संयुक्त प्रांत के पहले प्रीमियर बने. प्रीमियर यानी की प्रधानमंत्री.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आधिकारिक सूची में सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान पहले नंबर पर आते हैं. ये यूपी के सियासत की गजब कहानी है कि छतारी के नवाब के बाद लगभग 90 सालों की सियासत में किसी दूसरे मुस्लिम नेता के हाथों में फिर यूपी की कमान नहीं आ सकी. सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान को यूपी का पहला और आखिरी मुस्लिम मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता है.
नवाब छतारी का कार्यकाल भले ही महज कुछ महीनों का रहा, लेकिन उनकी कहानी ब्रिटिश शासन, कांग्रेस की चुनावी जीत, गवर्नर के अधिकारों और उस दौर की सांप्रदायिक राजनीति के कई अहम पहलुओं को सामने लाती है.
लखलानी राजपूत वंश से नवाब बनने तक का सफर
नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान का जन्म 12 दिसंबर 1888 को बुलंदशहर जिले के छतारी में हुआ था. उनका परिवार लखलानी राजपूतों से जुड़ा था, जिन्हें मुस्लिम राजपूत भी कहा जाता था. इस परिवार ने इस्लाम को स्वीकार किया था. इस परिवार की जड़ें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जमींदार घरानों में थीं, जिनका प्रभाव बुलंदशहर और अलीगढ़ के आसपास था.
छतारी कोई विशाल रियासत नहीं, बल्कि जमींदारी क्षेत्र था. सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि 1875 के बुलंदशहर गजेटियर में छतारी की जमींदारी के अंतर्गत 33 गांवों की चर्चा है. यह इलाका आसपास के पहासू, दानपुर और धरमपुर जैसे दूसरे लखलानी जमींदार घरानों के बीच स्थित था.
नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान ने अलीगढ़ के मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ाई की. यही संस्थान आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना. हाल फिलहाल में इसी विश्वविद्यालय के कुछ शोधार्थियों ने छतारी नवाब पर शोध किया है.
अहमद सईद खान के पिता नवाब मोहम्मद अब्दुल अली खान थे. पिता और दादा की मृत्यु के बाद 1898 में महज नौ साल की उम्र में अहमद सईद खान को पारिवारिक जमींदारी की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी. शुरुआत में उनके परिवार की हैसियत ऐसी नहीं थी कि उन्हें तुरंत नवाब की उपाधि मिल जाती. वह 'कुंवर' कहलाते थे. 1915 में उन्हें जीवनभर के लिए नवाब की उपाधि मिली और 1919 में यह उपाधि वंशानुगत कर दी गई.
1920 के दशक में वह संयुक्त प्रांत की विधान परिषद और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे. उन्होंने उद्योग विभाग में मंत्री के तौर पर काम किया और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में दिलचस्पी दिखाई. बाद में वह गृह विभाग के सदस्य बने.
जेल में बंद नेहरू की बहन को देख रो पड़े
1933 में उन्हें संयुक्त प्रांत का कार्यवाहक गवर्नर बनाया गया. इससे पहले प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों की भूमिका सीमित थी.
इस दौरान एक वाकये का जिक्र बहुत जरूरी है. 1933 में जब वह कार्यवाहक गवर्नर थे, तब प्रशासनिक ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने नैनी सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया. वहां उन्हें मोतीलाल नेहरू की बेटी और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित बंद मिलीं. वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थीं.
छतारी नवाब के जीवन पर लिखने वाले नावेद मसूद के मुताबिक विजयलक्ष्मी पंडित ने बाद में अलीगढ़ में एक भाषण के दौरान इस घटना का जिक्र किया था उन्होंने बताया कि जेल में उन्हें बंद देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. बाद में जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका नेहरू से लगातार संवाद होता रहा.
1934 में छतारी नवाब ने बनाई हिन्दू-मुस्लिम जमींदारों की पार्टी
1934 में छतारी नवाब ने गवर्नरी छोड़ दी और जमींदारों की राजनीति में सक्रिय हुए.
उस समय कांग्रेस और किसान आंदोलन जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ बढ़ रहे थे. जमींदारों को अपने हित बचाने के लिए संगठित पार्टी की जरूरत महसूस हुई. नवाब छतारी ने अगस्त 1934 में नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी (NAP) की नींव रखी, खासकर आगरा प्रांत के जमींदारों के लिए. यह हिंदू-मुस्लिम दोनों जमींदारों की पार्टी थी, जिसका मकसद कृषि हितों की रक्षा और जमींदार वर्ग को राजनीतिक ताकत देना था. वे इसके प्रमुख नेता बने. अंग्रेजों ने अपनी नीति की तहत इस पार्टी को सपोर्ट दिया.
1935 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश संसद का सबसे लंबा कानून था. जो भारत में शासन व्यवस्था बदलने के लिए बना था. भारत में आजादी की चाहत में तीव्र असंतोष था.
इससे राज्यों को स्वायत्तता मिली. पहले राज्य व्यवस्था पर गवर्नर और ब्रिटिश अधिकारियों का पूरा कंट्रोल था, अब चुनी हुई मंत्री परिषद को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई. प्रांतीय सरकारें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था जैसे कई विषयों पर खुद फैसला ले सकती थीं. विधानसभाओं का विस्तार हुआ और वोट देने का अधिकार भी बढ़ा.
लेकिन गवर्नर के पास अभी भी विशेष शक्तियां बनी रहीं, जिससे वे मंत्रियों को ओवरराइड कर सकते थे. कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही थी.
1937 में कैसे बने संयुक्त प्रांत के पहले मुस्लिम प्रीमियर?
इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की नई व्यवस्था लागू हुई. 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत की विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया.
तब यूनाइटेड प्रॉविंसेज (आज का यूपी) की विधानसभा में कुल 228 सीटें थीं.
कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और उसने 133 सीटें जीतीं.
छतारी नवाब की नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी को करीब 22 सीटें मिलीं.
मुस्लिम लीग को मुस्लिम आरक्षित सीटों में से करीब 26-27 सीटें मिलीं.
कांग्रेस नर्विवाद विजेता थी. लेकिन गवर्नर की विशेष शक्तियों को लेकर विवाद के कारण कांग्रेस ने शुरुआत में सरकार बनाने से इनकार कर दिया.
1935 के एक्ट में गवर्नर को 'विशेष शक्तियां' दी गई थीं. गवर्नर मंत्रियों की सलाह के बिना भी कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था. कांग्रेस ने शर्त रखी कि गवर्नर इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा और मंत्रियों की सलाह पर ही चलेगा. गवर्नर और ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन देने से इनकार कर दिया. इसलिए कांग्रेस ने इस पद को स्वीकार नहीं किया.
1 अप्रैल 1937 से नया संविधान लागू हो रहा था. कांग्रेस के इनकार के बाद गवर्नर सर हैरी ग्राहम हैग ने अल्पमत/अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया.
चुनाव में 22 सीटें जीतने वाली नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी के नेता नवाब ऑफ छतारी को न्योता दिया गया. 3 अप्रैल 1937 को उन्होंने शपथ ली और लगभग साढ़े तीन महीने (16 जुलाई 1937 तक) मुख्यमंत्री रहे. यह अल्पमत वाली अंतरिम सरकार थी, जिसे कांग्रेस का समर्थन नहीं था. इस तरह मोहम्मद अहमद सईद खान यूनाइटेड प्रॉविंस के पहले प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री बने. गौरतलब है कि उस वक्त इस पोस्ट को प्रधानमंत्री कहा जाता था.
जुलाई 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में फैसला किया कि अब पद स्वीकार कर लिया जाए. कांग्रेस की सहमति के बाद छतारी नवाब ने इस्तीफा दे दिया. इसके बाद यूपी में गोविंद बल्लभ पंत की सरकार बनी.
सर नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान उत्तर प्रदेश के पहले और आखिरी प्रधानमंत्री या कहें मुख्यमंत्री रहे. इसके बाद मुस्लिम समुदाय से कोई भी नेता उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बना है.
हैदराबाद के प्रधानमंत्री और आजाद भारत में भूमिका
नवाब छतारी का राजनीतिक जीवन संयुक्त प्रांत तक सीमित नहीं रहा. वह हैदराबाद रियासत के निजाम की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष बने, जो प्रधानमंत्री के बराबर का पद था. 1947 में वह दोबारा इस पद पर पहुंचे, जब हैदराबाद के भारत में विलय को लेकर गंभीर राजनीतिक संकट था.
उनके परिवार की कहानी भी विभाजन के बाद दो दिशाओं में आगे बढ़ी. उनके बड़े बेटे राहत सईद खान पाकिस्तान चले गए और वहां सीनेट के सदस्य बने, जबकि छोटे बेटे फरहत सईद खान भारत में रहे और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में काम किया. नवाब छतारी खुद भारत में रहे. वह राज्यसभा के सदस्य बने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी लंबे समय तक जुड़े रहे.
नवाब छतारी का निधन 1982 में हुआ. उनकी कहानी सिर्फ संयुक्त प्रांत के एक अल्पकालीन मुस्लिम प्रीमियर की कहानी नहीं है. यह उस दौर के एक ऐसे जमींदार प्रशासक की कहानी है, जिसने ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता आंदोलन, विभाजन और रियासतों के भारत में विलय जैसे ऐतिहासिक बदलावों को करीब से देखा.
पन्ना लाल