125 यूनिट फ्री बिजली, 1 करोड़ नौकरियां, 4 नए शहरों में मेट्रो... बिहार चुनाव के लिए NDA मेनिफेस्टो में बड़े ऐलान

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है, जो उनके चुनावी अभियान की शुरुआत का संकेत है. गठबंधन ने राज्य के विकास और सुशासन की निरंतरता के लिए अपनी योजनाओं को पेश किया है. घोषणापत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सभी क्षेत्रों में कल्याणकारी उपायों का वादा किया गया है.

यह घोषणापत्र पटना में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री और HAM(S) के नेता जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और LJP (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान, RLM नेता उपेंद्र कुशवाहा और गठबंधन के अन्य नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया.

NDA ने बिहार में एक करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार के मौके पैदा करने का संकल्प लिया है. इस योजना में सरकारी और निजी क्षेत्र के पद शामिल हैं, जिसे बड़े पैमाने पर कौशल विकास कार्यक्रमों से समर्थन मिलेगा. हर जिले में मेगा स्किल सेंटर होंगे, जबकि राज्यव्यापी कौशल जनगणना लक्षित प्रशिक्षण के लिए युवा प्रतिभा की पहचान करेगी. बिहार को देश-विदेश के लिए कुशल कार्यबल पैदा करने वाले 'ग्लोबल स्किलिंग हब' के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है.

'लखपति दीदी' और मिशन करोड़पति...

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महिला सशक्तिकरण NDA के घोषणापत्र का एक मुख्य फोकस है. 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. गठबंधन का लक्ष्य एक करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' (सालाना ₹1 लाख से ज्यादा कमाने वाली महिलाएं) बनाना है. सफल महिला उद्यमियों को अपने उद्यमों को आगे बढ़ाने में समर्थन देने के लिए 'मिशन करोड़पति' भी शुरू किया जाएगा.

अति पिछड़ा वर्ग (EBC) का सशक्तिकरण

गठबंधन ने बिहार के अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए लक्षित आर्थिक और सामाजिक समर्थन का वादा किया है. विभिन्न EBC व्यवसायों के परिवारों को 10 लाख रुपये की सहायता मिलेगी, और इन समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा. यह कमेटी उनके सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने हेतु सरकार को सुझाव देगी.

कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि...

किसानों के लिए 'कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि' का ऐलान किया गया है.  इसके तहत हर किसान को प्रति फसल सीजन ₹3,000 यानी सालाना कुल ₹9,000 मिलेंगे. सरकार MSP योजना के तहत हर पंचायत में धान, गेहूं, दलहन और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के लिए खरीद केंद्र खोलेगी, जिससे उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके. कृषि अवसंरचना में सिंचाई, गोदामों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित ₹1 लाख करोड़ के निवेश का भी वादा किया गया है.

बिहार दुग्ध और मत्स्य मिशन

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार दुग्ध मिशन' का ऐलान किया गया है. इसके तहत डेयरी क्षेत्र को सुधारने के लिए हर ब्लॉक में चिलिंग और प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. मत्स्य पालन विकास को भी नए क्लस्टरों और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों और मछुआरों को बाजारों तक बेहतर पहुंच और आय के अवसर मिलें.

एक्सप्रेसवे, रेल और मेट्रो विस्तार

एनडीए के घोषणापत्र में बिहार की कनेक्टिविटी को बदलने के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचे के उन्नयन को शामिल किया गया है. NDA सात नए एक्सप्रेसवे के निर्माण और 'बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान' के तहत 3,600 किमी रेलवे ट्रैक के आधुनिकीकरण की योजना बना रहा है. चार नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, और अमृत भारत एक्सप्रेस तथा नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा.

हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए NDA ने पटना के निकट एक नया ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है. दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में मौजूदा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक उन्नत किया जाएगा, जबकि 10 नए शहरों तक घरेलू हवाई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा.

औद्योगिक विकास और विनिर्माण पर जोर

NDA ने हर जिले में फैक्ट्री स्थापित करके और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित करके बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया है. स्थानीय स्तर पर औद्योगीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में एक आधुनिक विनिर्माण इकाई भी स्थापित की जाएगी.

गठबंधन ने गरीब परिवारों के छात्रों के लिए KG से PG तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया है. स्कूलों को आधुनिक स्किल लैब से सुसज्जित किया जाएगा, और छात्रों को पौष्टिक नाश्ता और दोपहर का भोजन दिया जाएगा.

गरीबों के लिए 'पंचामृत गारंटी'

NDA ने अपनी 'पंचामृत गारंटी' के तहत बिहार के गरीबों के लिए पांच प्रमुख कल्याणकारी वादे किए हैं: मुफ्त राशन, प्रति परिवार 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, 50 लाख पक्के मकानों का निर्माण, और पात्र परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन.