देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG के पैटर्न में आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली इस परीक्षा को ज्यादा पारदर्शी और छात्र-अनुकूल बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड टास्क फोर्स के सामने कई अहम सुझाव रखे गए हैं. इनमें 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को NEET में वेटेज देने, साल में एक से ज्यादा बार परीक्षा आयोजित करने और कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) शुरू करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, परीक्षा सुधारों को लेकर राज्यों के साथ हुई सलाह-मशविरा बैठकों में ये सुझाव सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा वाले कई राज्यों ने भी 12वीं के बोर्ड अंकों को NEET में उचित वेटेज देने की जरूरत बताई है. हालांकि, अभी इन प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है और सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
NEET में 12वीं के नंबरों को मिल सकता है वेटेज
अभी NEET UG में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों की रैंक मुख्य रूप से NEET परीक्षा में हासिल किए गए अंकों के आधार पर तय होती है. ऐसे में छात्रों का पूरा फोकस प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर रहता है. कई राज्यों का मानना है कि एक ही प्रवेश परीक्षा पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता के कारण स्कूली शिक्षा और 12वीं बोर्ड की पढ़ाई पीछे छूट रही है.
राज्यों ने सुझाव दिया है कि NEET UG की चयन प्रक्रिया में 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी उचित वेटेज दिया जाना चाहिए. इससे छात्रों को स्कूल की पढ़ाई पर भी ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. राज्यों ने यह चिंता भी जताई कि NEET की तैयारी के दबाव में कई छात्र 10वीं के बाद डमी स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं और अपना ज्यादातर समय कोचिंग संस्थानों में बिताते हैं.
हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि बोर्ड परीक्षा के अंकों को कितने प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा या NEET स्कोर के साथ इन्हें किस तरह जोड़ा जाएगा.
साल में एक से ज्यादा बार हो सकता है NEET UG
NEET UG में दूसरा बड़ा संभावित बदलाव परीक्षा के प्रयासों की संख्या को लेकर है. अभी छात्रों को साल में एक बार परीक्षा देने का मौका मिलता है. ऐसे में एक ही दिन की परीक्षा में हुई गलती या खराब प्रदर्शन का असर पूरे साल की मेडिकल एडमिशन की तैयारी पर पड़ सकता है.
राज्यों ने सुझाव दिया है कि NEET UG साल में एक से ज्यादा बार आयोजित किया जाए. इससे छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने का अतिरिक्त मौका मिल सकता है और एक ही परीक्षा को लेकर बनने वाला दबाव भी कम हो सकता है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा साल में दो बार होगी या इससे ज्यादा बार. दोनों प्रयासों के अंकों की तुलना और एडमिशन के लिए स्कोर तय करने का तरीका भी अभी सामने नहीं आया है.
NEET UG पेन-पेपर से CBT मोड में हो सकता है शिफ्ट
NEET UG में तीसरा बड़ा बदलाव परीक्षा के तरीके को लेकर हो सकता है. फिलहाल यह परीक्षा पेन-पेपर यानी OMR शीट के जरिए आयोजित की जाती है. टास्क फोर्स के साथ हुई बैठकों में इसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में बदलने का सुझाव भी सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने CBT मोड का समर्थन किया है. हालांकि, इस बदलाव को एकदम लागू करने के बजाय शुरुआत में छात्रों को CBT और पेन-पेपर दोनों विकल्प देने पर भी चर्चा हुई है.
इसका मकसद छात्रों को नए परीक्षा प्रारूप के लिए तैयार होने का समय देना है. JEE में भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा की ओर बदलाव के दौरान शुरुआती दौर में छात्रों को विकल्प दिए गए थे. परीक्षा के अंतिम प्रारूप पर फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लेना है.
हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाने का सुझाव
परीक्षा के पैटर्न के अलावा राज्यों ने परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत भी उठाई है. सुझाव दिया गया है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाए, ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए दूर-दराज के शहरों में यात्रा न करनी पड़े. इसके अलावा CBT परीक्षा के लिए पर्याप्त कंप्यूटर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और छात्रों को परीक्षा से पहले प्रैक्टिस की सुविधा देने की बात भी कही गई है.
राज्यों ने केंद्र की परीक्षा एजेंसियों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाने तथा परीक्षा से कुछ समय पहले प्रश्नपत्र तैयार करने जैसे सुझाव भी दिए हैं.
कौन हैं नंदन नीलेकणि और कब आएगी टास्क फोर्स की रिपोर्ट?
परीक्षा सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में छह सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया था. इसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि कर रहे हैं. इस कमेटी में पूर्व ISRO चेयरमैन एस. सोमनाथ, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं.
इस टास्क फोर्स को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सुधार के सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
कमेटी को शुरुआत में अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब इसका कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है. कमेटी ने दक्षिण भारत के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के साथ सलाह-मशविरा पूरा कर लिया है. आने वाले दिनों में उत्तर भारत के राज्यों के साथ भी चर्चा प्रस्तावित है.
आजतक एजुकेशन डेस्क