489 KM ट्रैक, 270 किमी सुरंगें, 17,244 फीट पर स्टेशन! भारत का सबसे कठिन रेल प्रोजेक्ट, लद्दाख पहुंचेगी ट्रेन

Bilaspur-Manali-Leh Rail Line: भारत की लद्दाख तक रेल पहुंचाने की योजना सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है. बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन पूरी होने पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड भी भारत के नाम हो सकता है. करीब 5,256 मीटर की ऊंचाई पर प्रस्तावित स्टेशन चीन के मौजूदा रिकॉर्ड से लगभग 188 मीटर ऊंचा होगा.

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भारत बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन के जरिए लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है. (AI Image) भारत बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन के जरिए लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है. (AI Image)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 11 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 10:16 AM IST

भारत में रेलवे नेटवर्क को लद्दाख तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है. इसके लिए बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन का प्रस्ताव तैयार किया गया है. करीब 489 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर समुद्र तल से 17,244 फीट (5,256 मीटर) की ऊंचाई पर एक रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है.

अगर यह योजना जमीन पर उतरती है, तो भारत दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है. फिलहाल यह रिकॉर्ड चीन के पास है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1.31 लाख करोड़ रुपये है. हालांकि, अभी यह परियोजना योजना के स्तर पर है और निर्माण को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है.

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चीन का टूटेगा रिकॉर्ड

लद्दाख में तांगलांग ला दर्रे के नीचे प्रस्तावित इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई 5,256 मीटर होगी. यह चीन के तांगगुला रेलवे स्टेशन से लगभग 188 मीटर ऊंचा होगा. चीन का तांगगुला स्टेशन चिंगहई-तिब्बत रेलवे लाइन पर स्थित है और इसकी ऊंचाई करीब 5,068 मीटर है. फिलहाल इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है. अगर भारत की योजना पूरी होती है तो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन बनाने का रिकॉर्ड उसके नाम दर्ज हो जाएगा. यह अपने आप में भारतीय रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि होगी.

बिलासपुर से लेह तक कहां-कहां होंगे स्टेशन

प्रस्तावित रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश से होते हुए लद्दाख तक पहुंचेगी. इसका मकसद बिलासपुर को मनाली के रास्ते लेह से जोड़ना है. इस रूट पर सुंदरनगर, मंडी, मनाली, केलांग, सरचू, पांग, रुमत्से और उपशी जैसे प्रमुख स्थानों पर स्टेशन बनाने की योजना है. इस रेल लाइन के बनने से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच आवाजाही का एक नया विकल्प मिलेगा. फिलहाल लेह तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी हद तक पहाड़ी सड़कों और ऊंचे दर्रों पर निर्भर रहना पड़ता है.

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यह भी पढ़ें: बर्फीले पहाड़ों के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, यहां ट्रेन से उतरना मना है

270 किलोमीटर का सफर सुरंगों से गुजरेगा

हिमालय के ऊंचे और दुर्गम इलाकों में रेलवे लाइन बिछाना आसान नहीं होगा. 489 किलोमीटर लंबे इस रूट में करीब 270 किलोमीटर का हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा. यानी इस परियोजना का आधे से ज्यादा हिस्सा टनल के अंदर होगा. इस इलाके में भूकंप का खतरा, हिमस्खलन, ग्लेशियर और शून्य से नीचे रहने वाला तापमान निर्माण कार्य को चुनौतीपूर्ण बनाएंगे. पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति और बेहद ऊंचाई के कारण इंजीनियरिंग के स्तर पर भी कई मुश्किलें आएंगी. यही वजह है कि इसे भारत की सबसे कठिन और महंगी रेलवे परियोजनाओं में शामिल माना जा रहा है.

सेना और आम लोगों को क्या फायदा होगा?

इस रेल लाइन का महत्व सिर्फ यात्रियों की आवाजाही तक सीमित नहीं है. लद्दाख भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम क्षेत्र है. ऐसे में यहां तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचने से सेना के लिए जवानों, ईंधन, उपकरणों और जरूरी सामान की आवाजाही आसान हो सकती है. हर मौसम में बेहतर रेल संपर्क मिलने से सड़क मार्गों पर निर्भरता कम करने और सामान पहुंचाने में लगने वाला समय और खर्च घटाने में मदद मिल सकती है.

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वहीं, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच आने-जाने का नया विकल्प मिलेगा. इससे पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, इतने संवेदनशील और पर्यावरण के लिहाज से नाजुक इलाके में निर्माण के दौरान प्रकृति को होने वाले नुकसान को कम करना भी बड़ी चुनौती होगी.

कब तक बनकर तैयार होगी रेलवे लाइन?

बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा चुकी है और इसकी अनुमानित लागत करीब 1.31 लाख करोड़ रुपये बताई गई है. लेकिन DPR तैयार होने का मतलब यह नहीं है कि परियोजना को निर्माण की मंजूरी मिल गई है. निर्माण शुरू करने से पहले बड़े निवेश, तकनीकी और इंजीनियरिंग आकलन के साथ जरूरी मंजूरियां लेनी होंगी. फिलहाल पूरी रेलवे लाइन के निर्माण या इसके चालू होने की कोई पक्की समयसीमा घोषित नहीं की गई है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सरकार के स्तर पर अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता खुलेगा.

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