डिजिटल भुगतान पर मिलती रहे छूट, मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश

नीति आयोग की मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति ने डिजिटल भुगतान पर दी गई सेवा कर छूटों को जारी रखने का समर्थन किया है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता की. शिवराज सिंह चौहान और देवेंद्र फड़नवीस इस टीम के सदस्य हैं. नायडू ने कहा कि हम इस सेवा कर छूटों की सिफारिश केंद्र सरकार से करना चाहते हैं कि इसे न केवल 31 दिसबंर के बाद और भविष्य में भी जारी रखा जाए.

समिति द्वारा कहा गया कि से जुड़ी चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है. नीति आयोग विभिन्न देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया. देशभर में नकदी रहित भुगतान को बढावा देने के लिए 10 लाख पीओएस मशीनें आयात करने के प्रयास किए जा रहे हैं. सभी बैंकों को आधार आधारित भुगतान का सुझाव दिया गया.

डिजिटल भुगतान से जुड़ी किसी भी समस्या, संशय या सवाल का जवाब देने के लिए एक नई हेल्पलाइन 14444 की तैयारी कर रहा है. डिजिटल भुगतान आंदोलन पर अंतरिम रिपोर्ट सप्ताह भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी जाएगी. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने पर अपनी राय बदली है, नायडू ने कहा- आज भी अनेक दिक्कते हैं. देश के व्यापक हित में लोग दिक्कतें झेल रहे हैं इसलिए हमें इसकी सराहना करनी होगी. देश में प्रोत्साहनों के जरिए डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिए टिकाउ व दीर्घकालिक नीति की योजना बनाई जा रही है.

बैठक के बाद नायडू ने कहा कि आधार के माध्यम से पेमेंट करने के लिए केवल मर्चेंट के पास स्मार्टफोन होना जरूरी है. साथ ही बायोमैट्रिक सिस्टम के माध्यम से ग्राहक के पास स्मार्टफोन न होने की स्थिति में भी भुगतान किया जा सकेगा. जल्द ही यूएसएसडी (Unstructured Supplementary Service Data) का नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा.