Paytm को RBI से बड़ी राहत, अब 6 महीने में करना होगा ये काम, नहीं तो रद्द होगी मंजूरी

पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) को डिजिटल वॉलेट कारोबार में वापसी की दिशा में बड़ी राहत मिली है. कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) यानी डिजिटल वॉलेट जारी करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. हालांकि, इस मंजूरी के बाद भी ग्राहक तुरंत नए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

इसके लिए कंपनी को RBI की कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. सबसे अहम शर्त है कि उसे अगले 6 महीने के भीतर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी. कंपनी ने 13 नवंबर को इसकी जानकारी दी. RBI ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत यह मंजूरी दी है. इससे PPSL के लिए डिजिटल वॉलेट सहित दूसरे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की पेशकश करने का रास्ता खुला है.

दरअसल, पेटीएम ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के नतीजों के दौरान बताया था कि उसकी सब्सिडियरी ने वॉलेट लाइसेंस के लिए आवेदन किया है. अब RBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने से कंपनी की इस दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है.

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कब तक शुरू होगी Paytm Wallet की सर्विस?

RBI से मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि पेटीएम तुरंत नए डिजिटल वॉलेट जारी करना शुरू कर देगी. अभी कंपनी को सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी (In-Principle Approval) मिली है. इसका मतलब है कि वह अंतिम लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकती है. RBI ने अपने पत्र में साफ किया है कि पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन (Certificate of Authorisation) मिलने के बाद ही नए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने की अनुमति होगी. यानी जब तक कंपनी सभी जरूरी शर्तें पूरी करके अंतिम मंजूरी हासिल नहीं कर लेती, तब तक नई वॉलेट सर्विस शुरू नहीं हो सकेगी.

Paytm को 6 मंथ में कराना होगा सिस्टम ऑडिट

अंतिम मंजूरी हासिल करने के लिए RBI ने कंपनी के सामने एक अहम शर्त रखी है. पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को एक योग्य ऑडिटर से अपने सिस्टम का ऑडिट कराना होगा. यह ऑडिट डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा और साइबर सिस्टम को मजबूत बनाने से जुड़े RBI के निर्देशों के मुताबिक होना चाहिए. दरअसल, RBI ने 5 नवंबर को गैर-बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट से जुड़े सुरक्षा नियंत्रणों पर निर्देश जारी किए थे. कंपनी को इन्हीं नियमों के अनुरूप सिस्टम ऑडिट कराना होगा.

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समय पर रिपोर्ट नहीं दी तो रद्द हो जाएगी मंजूरी

RBI ने ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए कंपनी को 6 महीने का समय दिया है. यह समय-सीमा 13 नवंबर को जारी RBI के पत्र की प्राप्ति से शुरू होगी. यानी कंपनी को तय अवधि के भीतर सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट नियामक को सौंपनी होगी. अगर PPSL तय समय में रिपोर्ट जमा नहीं कर पाती है, तो उसे मिली सैद्धांतिक मंजूरी अपने आप रद्द हो जाएगी. ऐसी स्थिति में RBI अंतिम लाइसेंस देने पर विचार नहीं करेगा. इसलिए Paytm के लिए अगले 6 महीने काफी अहम रहने वाले हैं.

डेटा स्टोरेज और शेयरहोल्डिंग को लेकर भी शर्तें

सिर्फ सिस्टम ऑडिट ही नहीं, RBI ने कंपनी के सामने कुछ दूसरी शर्तें भी रखी हैं. पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड को पेमेंट सिस्टम से जुड़े डेटा के स्टोरेज के लिए लागू RBI निर्देशों का पालन करना होगा. इसके अलावा कंपनी की शेयरहोल्डिंग या मालिकाना हक में किसी तरह का बदलाव होने पर उसे पहले RBI से मंजूरी लेनी होगी. इन नियमों का पालन करना भी अंतिम लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया का हिस्सा होगा.

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