'इस कंपनी के लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए', निर्माणाधीन पुल गिरने पर आग-बबूला हुए पप्पू यादव

बिहार के सुल्तानगंज में गंगा पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा फिर से गिरने पर पप्पू यादव भड़क गए. उन्होंने पुल बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस कंपनी के लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए. पप्पू यादव ने लोगों से वादा किया कि वो इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे. उन्होंने कंपनी की ईडी से जांच कराने की मांग की है.

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पप्पू यादव ने पुल गिरने के मामले की कार्रवाई की मांग पप्पू यादव ने पुल गिरने के मामले की कार्रवाई की मांग

सुजीत कुमार

  • नवगछिया,
  • 17 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 10:09 PM IST

बिहार के सुल्तानगंज में अगुवानी घाट को खगड़िया से जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा आज फिर गिर गया. गंगा नदी पर बन रहा ये पुल तीसरी बार गिर चुका है जिसके बाद राज्य में राजनीति तेज हो गई है. अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग तक कर दी है. बता दें कि यह पुल करीब 2 हजार करोड़ की लागत से बन रहा है. 

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इसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार और पुल का निर्माण कर रहे कंपनी एसपी सिंगला पर जमकर हमला बोला है, उन्होंने कहा कि एसपी सिंगला कंपनी को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए. एसपी सिंगला कंपनी के मालिक ने खूब लूटा है.

सरकार और ठेकेदार पर पप्पू यादव ने उठाए सवाल

पुल गिरने की खबर पर आग बबूला हुए पप्पू यादव ने कहा कि इस कंपनी ने इतना लूटा है की पटना में सारी पुलें गिर रही हैं. इसके बाद इन लोगों ने अलग-अलग कंपनी बना कर एसपी सिंगला कंपनी को टेंडर दिया है.

पप्पू यादव ने कहा, 'पुल निगम के सेक्रेटरी और मंत्री ने इसमें बदमाशी की है. पुल निगम सेक्रेटरी ने सबसे ज्यादा चोरी की है. 20 साल के अंदर जितने भी पुल निगम के सेक्रेटरी हैं, PWD के सेक्रेटरी है, RWD के सेक्रेटरी है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उसको जेल भेजा जाना चाहिए. 

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लोकसभा में उठाऊंगा पुल का मुद्दा: पप्पू

पूर्णिया के सांसद ने कहा कि इस मामले में किसी भी कीमत पर पूरी जांच होनी चाहिए, मैं वादा करता हूं एसपी सिंगला कंपनी के खिलाफ मैं लोकसभा नहीं चलने दूंगा और कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा. पप्पू यादव ने बिहार सरकार से मांग की है कि एसपी सिंगला कंपनी को राज्य में मिले सारे टेंडर कैंसिल होने चाहिए और कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच करानी चाहिए.

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