सस्ती खाद का महंगा सौदा! किसानों को फायदा, लेकिन देश पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ

भारत की हरित क्रांति ने देश को खाद्यान्न की कमी से निकालकर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया. इसमें उन्नत बीजों, सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन दशकों बाद भारतीय कृषि के सामने एक नया सवाल खड़ा हो रहा है क्या रासायनिक खादों के अधिक इस्तेमाल से किसानों को होने वाला आर्थिक लाभ वास्तव में देश के लिए भी फायदेमंद है? तुर्किए के अंत्यालया में आज से शुरू हुए COP 31 समिट के पहले दिन खेती स्वास्थ्य और उर्जा जैसे मुद्दे पर अलग अलग रिपोर्ट जारी किए गए हैं.

पर्यावरण पर निगरानी रखने वाली संस्था क्लाइमेट ट्रेंडिंग की नई शोध रिपोर्ट ‘The Economics of Cultivation’ में दावा किया गया है कि रासायनिक खादों पर सब्सिडी, असंतुलित उर्वरक उपयोग और आयात पर निर्भरता से बढ़ रही है खेती की छिपी लागत साथ ही रिपोर्ट ने जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत बदलावों की सिफारिश की है.

क्लाइमेट ट्रेंड्स की शोध रिपोर्ट The Economics of Cultivation के अनुसार, रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से किसान को भले ही बेहतर आर्थिक लाभ दिखाई देता हो, लेकिन सरकार की सब्सिडी, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरणीय नुकसान को जोड़ने पर देश का वास्तविक आर्थिक लाभ काफी कम हो जाता है.

रिपोर्ट में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित आठ राज्यों की कृषि व्यवस्था का अध्ययन किया गया है.

रिपोर्ट के 10 सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष और आंकड़े कहते हैं-

1. रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरकों से वैश्विक स्तर पर 1.13 अरब टन कार्बन उत्सर्जन

रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन प्राकृतिक गैस और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर करता है. रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन उर्वरकों की पूरी सप्लाई चेन से 1.13 गीगाटन CO2e उत्सर्जन होता है. यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 2.1% है. उर्वरक निर्माण से 38.8% उत्सर्जन होता है. खेतों में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का योगदान 58.6% है. परिवहन से 2.6% उत्सर्जन होता है.

इससे स्पष्ट है कि रासायनिक खादों का पर्यावरणीय प्रभाव केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेतों में उनके इस्तेमाल से भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है.

2. किसान का मुनाफा देश के वास्तविक आर्थिक लाभ से काफी अधिक

रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष किसानों की निजी आय और देश के सामाजिक-आर्थिक लाभ के बीच अंतर को उजागर करता है. पांच गेहूं उत्पादन संबंधी मामलों के अध्ययन में पाया गया कि सामाजिक आर्थिक लाभ, किसान के निजी लाभ से 36% से 182% तक कम था. औसतन यह अंतर लगभग 90% रहा.

पंजाब में गेहूं की खेती का उदाहरण (2019-20) आर्थिक विवरण प्रति हेक्टेयर राशि किसान का निजी शुद्ध मुनाफा ₹31,901सब्सिडी एवं उत्सर्जन की अनुमानित लागत ₹11,554देश का सामाजिक शुद्ध लाभ ₹20,347. अर्थात किसान को ₹31,901 का लाभ दिखाई देता है, लेकिन सार्वजनिक और पर्यावरणीय लागत घटाने के बाद देश का वास्तविक लाभ ₹20,347 रह जाता है.

3. पंजाब और हरियाणा पर उर्वरक सब्सिडी का बोझ अधिक

भारत में वर्ष 2021-22 के दौरान रासायनिक खादों पर सरकार का अनुमानित वित्तीय बोझ प्रति हेक्टेयर 3,630 रुपये था. वहीं, हरियाणा में यह 5,198 रुपये और पंजाब में 6,283 रुपये प्रति हेक्टेयर रहा. हालांकि, पंजाब में वर्ष 2022-23 के दौरान यह बोझ बढ़कर 14,072 रुपये प्रति हेक्टेयर पहुंच गया.

इस तरह पंजाब में वर्ष 2022-23 का अनुमानित वित्तीय बोझ राष्ट्रीय औसत (2021-22) से करीब 3.88 गुना अधिक था. यह आंकड़ा दर्शाता है कि रासायनिक खादों पर अत्यधिक निर्भर कृषि व्यवस्था के कारण सरकार पर सब्सिडी का वित्तीय दबाव बढ़ता है. साथ ही, ऐसी व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय बाजार में खादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति सरकारी बजट की संवेदनशीलता भी बढ़ा देती है.

4. सरकारी सब्सिडी नीति ने नाइट्रोजन उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा दिया

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2010 में लागू Nutrient Based Subsidy (NBS) नीति ने उर्वरकों के बाजार में असंतुलन पैदा किया. फॉस्फेट और पोटाश को NBS के अंतर्गत लाया गया, लेकिन यूरिया की कीमत नियंत्रित रखी गई, इसके परिणामस्वरूप 2007-08 में नाइट्रोजन का हिस्सा 63.9% था. 2009-10 में यह घटकर 58.8% हो गया.

2012-13 में बढ़कर 69.9% पहुंच गया,  2010 के बाद नाइट्रोजन की हिस्सेदारी बढ़ने की दर में सालाना 4.42 प्रतिशत अंक का बदलाव दर्ज किया गया. पंजाब और हरियाणा में नाइट्रोजन और पोटाश का अनुपात क्रमशः 21:1 और 20:1 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 5:1 था. रिपोर्ट का मानना है कि यूरिया को अपेक्षाकृत सस्ता रखने वाली नीति ने किसानों को संतुलित उर्वरक इस्तेमाल से दूर किया.

5. उर्वरक उत्पादन बढ़ने के बावजूद आयात पर निर्भरता बरकरार

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश है. वैश्विक उर्वरक उत्पादन में देश की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी है. इसके बावजूद भारत को कई महत्वपूर्ण उर्वरकों और उनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में यूरिया का उत्पादन 2013-14 में 22.7 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2024-25 में 30.7 मिलियन टन हो गया. इसी अवधि में डीएपी और एनपीके का संयुक्त उत्पादन भी 11 मिलियन टन से बढ़कर 15.9 मिलियन टन पहुंच गया.

इसके बावजूद देश को बड़ी मात्रा में उर्वरकों का आयात करना पड़ता है. वर्ष 2022-23 में भारत ने करीब 10.2 मिलियन टन यूरिया और 6.7 मिलियन टन डीएपी का आयात किया, इसके अलावा, देश अपनी फॉस्फेट रॉक की लगभग 90 फीसदी जरूरत आयात से पूरी करता है. वहीं, पोटाश के मामले में भारत पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर है.

ये आंकड़े बताते हैं कि घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद भारत की उर्वरक आपूर्ति व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय बाजार, दूसरे देशों से होने वाली आपूर्ति और ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती है. 

6. हार्मुज जलडमरूमध्य के संकट ने उजागर की उर्वरक सुरक्षा की कमजोरी

रिपोर्ट में वर्ष 2026 के हार्मुज जलडमरूमध्य संकट का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव और आपूर्ति मार्गों में रुकावट का असर भारत की उर्वरक सुरक्षा पर भी पड़ सकता है. यह जलमार्ग वैश्विक उर्वरक व्यापार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है.

रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में समुद्र के रास्ते होने वाले यूरिया व्यापार का करीब 34 फीसदी हिस्सा हार्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है. मार्च 2026 में संकट के कारण यूरिया की कीमतों में 53.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और इसका भाव करीब 726 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया. इसका असर भारत के घरेलू उत्पादन पर भी पड़ा. मार्च के दौरान देश में यूरिया उत्पादन में 0.8 मिलियन टन की गिरावट दर्ज की गई. गैस की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण कुछ उर्वरक संयंत्रों को अपनी कुल क्षमता के मुकाबले केवल 60 से 70 फीसदी पर काम करना पड़ा.

भारत ने घरेलू उत्पादन और आयात के जरिये इस स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि देश अभी अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति पर निर्भर है. ऐसी परिस्थितियों में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी का अतिरिक्त बोझ अंततः सरकार को सब्सिडी के रूप में उठाना पड़ता है.

7. हरित क्रांति के बाद उर्वरकों के इस्तेमाल से मिलने वाला लाभ घटा

हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार बढ़ी, लेकिन समय के साथ कई क्षेत्रों में उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल के बावजूद उत्पादन में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो रही है.

रिपोर्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि वर्ष 1970 में एक किलोग्राम उर्वरक के इस्तेमाल से करीब 13.4 किलोग्राम अनाज का उत्पादन होता था. वर्ष 2015 तक यह घटकर केवल 2.7 किलोग्राम रह गया.

मिट्टी की गुणवत्ता से जुड़े आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक:

• 97 फीसदी मिट्टी के नमूनों में नाइट्रोजन की कमी पाई गई.
• 85 फीसदी नमूनों में जैविक कार्बन की कमी थी.
• 83 फीसदी नमूनों में फॉस्फोरस की कमी दर्ज की गई.
• 71 फीसदी नमूनों में पोटाश की कमी पाई गई.

ये आंकड़े बताते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है. खासतौर पर नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और मिट्टी में जैविक पदार्थों की कमी उसकी गुणवत्ता और उपजाऊ क्षमता को लंबे समय में प्रभावित कर सकती है.

8. जैविक खेती का दायरा अभी भी काफी सीमित

भारत में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन कुल कृषि क्षेत्र के मुकाबले प्रमाणित जैविक खेती का दायरा अभी काफी छोटा है.

रिपोर्ट में दिए गए वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, देश में 22.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पूरी तरह प्रमाणित जैविक खेती के अंतर्गत था, इसके अलावा, 17.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा था, जहां जैविक खेती की प्रक्रिया चल रही थी. 

9. प्राकृतिक खेती से किसानों का मुनाफा बढ़ सकता है, लेकिन बदलाव के लिए तैयारी जरूरी

रिपोर्ट में प्राकृतिक खेती के फायदे बताने के लिए आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम का उदाहरण दिया गया है. अध्ययन के मुताबिक, इस कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों ने रासायनिक खेती करने वाले किसानों की तुलना में समान उपज हासिल करते हुए दोगुने से अधिक मुनाफा कमाया.

हालांकि, रिपोर्ट में सिक्किम का उदाहरण भी दिया गया है, जो बताता है कि बिना पर्याप्त तैयारी के जैविक खेती की ओर बढ़ना किसानों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. वहां प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता की पर्याप्त व्यवस्था होने से पहले तेजी से जैविक खेती अपनाने के कारण कई किसानों को उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा.

इससे स्पष्ट होता है कि किसानों को अचानक रासायनिक खादों का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहना सही रास्ता नहीं है. खेती के तरीके में बदलाव एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके दौरान किसानों को तकनीकी और आर्थिक मदद की जरूरत होती है.

इसके लिए सरकार को कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे:

• किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना.
• गांव और स्थानीय स्तर पर जैव उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना.
• रासायनिक से जैविक खेती की ओर बदलाव के शुरुआती 2-3 वर्षों में आर्थिक सहायता देना.
• जैविक उत्पादों के लिए बेहतर बाजार और उचित कीमत सुनिश्चित करना.
• खेती की उपज और किसानों की आमदनी पर नियमित निगरानी रखना.

10. उर्वरक सब्सिडी और कृषि नीति में बदलाव की जरूरत

रिपोर्ट में भारतीय कृषि को अधिक टिकाऊ और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था और कृषि नीतियों में बदलाव की सिफारिश की गई है. इसके मुताबिक, सरकार को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल बढ़े और किसानों पर आर्थिक बोझ डाले बिना रासायनिक खादों पर निर्भरता कम की जा सके.

रिपोर्ट की प्रमुख नीतिगत सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. यूरिया को भी एनबीएस के दायरे में लाना: फिलहाल यूरिया को मिलने वाली सब्सिडी की व्यवस्था दूसरे प्रमुख उर्वरकों से अलग है. रिपोर्ट ने यूरिया को भी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy-NBS) के दायरे में लाने का सुझाव दिया है, ताकि अलग-अलग पोषक तत्वों वाले उर्वरकों के इस्तेमाल में संतुलन बढ़ सके. 

2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जोड़ना सब्सिडी: किसानों को मिट्टी की जरूरत के अनुसार उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड को उर्वरक सब्सिडी और उसके इस्तेमाल से जोड़ा जा सकता है.

3. पीएम-प्रणाम योजना को प्रभावी बनाना: इस योजना के तहत राज्यों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी को मापने के लिए एक निश्चित आधार वर्ष तय किया जाए, ताकि राज्यों के प्रदर्शन का सही आकलन हो सके.

4. जैविक खेती अपनाने वाले किसानों को आर्थिक सहायता: रासायनिक से जैविक या प्राकृतिक खेती की ओर बदलाव करने वाले किसानों को शुरुआती 2-3 वर्षों तक आर्थिक मदद दी जाए, ताकि इस दौरान होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके.

5. जैव उर्वरक संसाधन केंद्र स्थापित करना: देशभर में ऐसे केंद्र बनाए जाएं, जहां किसानों को स्थानीय स्तर पर जैव उर्वरक और खेती के लिए जरूरी जैविक संसाधन मिल सकें.

6. पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन: कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने वाले किसानों को कार्बन संरक्षण और पारिस्थितिकी सेवाओं के बदले आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए.

7. फसल बीमा में राहत: कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने वाले प्रमाणित किसानों को फसल बीमा प्रीमियम में छूट देने की संभावना पर विचार किया जाए.

रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (National Mission on Natural Farming) के तहत देशभर में 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र, 2,000 प्रदर्शन फार्म और 30,000 कृषि सखियों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है. इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती के तौर-तरीकों से जोड़ना और उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है.

रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक नाइट्रोजन उर्वरक सप्लाई चेन से वर्ष 2018 में करीब 1.13 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO2e) उत्सर्जन हुआ, वहीं, भारत में उर्वरक सब्सिडी का बजट 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार 1.86 लाख करोड़ रुपये रहा. वर्ष 2012-13 में देश की कुल एनपीके उर्वरक खपत में नाइट्रोजन की हिस्सेदारी 69.9 फीसदी थी. इसके अलावा, भारत के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रमाणित जैविक खेती का हिस्सा महज 1.6 फीसदी है. पंजाब में वर्ष 2022-23 के दौरान उर्वरकों पर अनुमानित वित्तीय बोझ 14,072 रुपये प्रति हेक्टेयर रहा. वहीं, आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक खेती कार्यक्रम में रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों का मुनाफा दोगुने से अधिक दर्ज किया गया. 

Climate Trends की यह रिपोर्ट भारतीय कृषि से जुड़ी एक अहम आर्थिक और नीतिगत समस्या की ओर ध्यान दिलाती है. रासायनिक उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी ने किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने और देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हालांकि, लंबे समय तक उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल, आयात पर बढ़ती निर्भरता और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को नजरअंदाज करना भविष्य में देश के लिए महंगा साबित हो सकता है.

रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का मतलब रासायनिक खेती पर अचानक प्रतिबंध लगाना नहीं होना चाहिए. इसके बजाय सरकार को किसानों को जरूरी प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, गुणवत्तापूर्ण जैविक संसाधन और बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर धीरे-धीरे खेती के तौर-तरीकों में बदलाव के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.

Follow us on