इजरायली हमलों से संकट में US-ईरान डील, अब तेहरान ने दी ये कड़ी चेतावनी

19 जून को अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते पर दस्तखत होने हैं. स्विट्जरलैंड में होने वाले इस समझौते को पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. दोनों पक्ष समझौते की शर्तों पर आगे की वार्ता के लिए भी पूरी तैयारी कर चुके हैं. लेकिन दस्तखत से ठीक पहले लेबनान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

ईरान और इजरायल एक बार फिर आमने-सामने हैं. तेहरान ने लेबनान पर जारी इजरायली हमलों को शांति समझौते की भावना के खिलाफ बताया है. उसने चेतावनी दी है कि यदि हमले नहीं रुके तो जवाबी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है. उसका कहना है कि लेबनान भी शांति प्रक्रिया का हिस्सा है. ऐसे में इजरायली सैन्य कार्रवाई समझौते का उल्लंघन है. 

ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि पिछले 48 घंटों में इजरायल ने लेबनान में 84 बार युद्धविराम का उल्लंघन किया है. ईरानी सेना ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से युद्ध समाप्ति की घोषणा के बाद भी इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में लगातार कार्रवाई कर रही है. यदि इजरायली सेना नहीं रुकी तो उसे कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा.

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'युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ'

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने भी लेबनान को लेकर शांति समझौते पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि केवल ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष रुक जाना पूर्ण युद्धविराम नहीं माना जा सकता. ईरान के विदेश मंत्री ने भी अपनी शर्त साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि इजरायल पीछे नहीं हटा तो डील को लेकर दिक्कत हो सकती है. 

ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि जिन इलाकों पर युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने कब्जा किया है, वहां से उसकी वापसी के बिना युद्ध को पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता. ईरान के आरोपों को इजरायल ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. इजरायल का कहना है कि 84 बार युद्धविराम उल्लंघन का दावा गलत और भ्रामक है. उसकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ.

इजरायल ने खारिज किए आरोप

अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लेइटर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन के मामलों में ईरान की बात पर भरोसा करना ऐसा है जैसे मुर्गियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोमड़ी को सौंप देना. इजरायल का दावा है कि युद्धविराम का उल्लंघन हिज्बुल्लाह की ओर से किया गया. इसके समर्थन में इजरायली अधिकारियों ने एक वीडियो भी जारी किया है. 

इसमें दावा किया गया कि दक्षिणी लेबनान से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है. इजरायल के मुताबिक इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उसकी सीमा पर हमलों के लिए किया जा रहा था. दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख इजरायल से मेल नहीं खा रहा है. जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा.

नेतन्याहू से नाराज डोनाल्ड ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू हिज्बुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जरूरत से ज्यादा लंबी खींच रहे हैं. उन्होंने कहा कि लेबनान कभी एक व्यवस्थित देश था, लेकिन लगातार संघर्षों ने उसे बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए पूरी बिल्डिंग को गिराना उचित नहीं है, क्योंकि वहां रहने वाले सभी लोग हिज्बुल्लाह से जुड़े नहीं होते.

ट्रंप ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय भी नेतन्याहू ने ईरान के साथ समझौता न करने की अपील की थी. हालांकि उस समय समझौता आगे बढ़ा. उनका कहना है कि मौजूदा समझौता ईरान को परमाणु हथियार से रोकने वाली मजबूत दीवार साबित होगा. यदि पुराना समझौता रहता तो ईरान परमाणु हथियारों के करीब होता.

US-इजरायल रिश्तों में तनाव

इजरायली मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि शांति समझौते को लेकर अमेरिका और इजरायल के बीच भी तनाव बढ़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने समझौते की कई अहम जानकारियां इजरायल के साथ साझा नहीं की हैं. वॉशिंगटन को आशंका है कि शर्तें सार्वजनिक हो सकती हैं. इसी वजह से कई संवेदनशील जानकारियां सीमित दायरे में रखी गई हैं. 

यह स्थिति नेतन्याहू सरकार को रास नहीं आ रही. जहां ट्रंप नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं इजरायल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी का रुख अलग दिखाई देता है. हकाबी ने कहा कि ईरान चाहता है कि इजरायल हिज्बुल्लाह के खिलाफ अपनी सुरक्षा कार्रवाई रोक दे, जबकि गाजा शांति योजना हमास के निरस्त्रीकरण पर आधारित है. 

अगले 48 घंटे पर सबकी नजर

उन्होंने यहां तक कहा कि हिजबुल्लाह और हमास के सभी सदस्यों को ईरान भेज दिया जाना चाहिए ताकि लेबनान और इजरायल दोनों ईरान समर्थित समूहों से मुक्त हो सकें. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लेबनान को लेकर बढ़ा यह विवाद अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली ऐतिहासिक शांति डील को प्रभावित करेगा. अगले 24 घंटे दुनिया के लिए अहम हैं.