ट्रंप प्रशासन को टेक्सास की फेडरल कोर्ट से झटका, 46 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट पर लगा स्टे
टेक्सास की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बिग बैंड इलाके में बॉर्डर वॉल का निर्माण करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है. ये प्रोजेक्ट ट्रंप प्रशासन की 46 अरब डॉलर की योजना का हिस्सा है.
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टेक्सास की एक फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को राज्य के बिग बैंड इलाके में बॉर्डर वॉल और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है. यह फैसला इलाके के लैंडओनर्स, कारोबारियों और पर्यावरणविदों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, जो एकजुट होकर इन प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे थे.
ये प्रोजेक्ट ट्रंप प्रशासन की 46 अरब डॉलर की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत दक्षिणी सीमा पर 30 फीट ऊंची स्टील की दीवारें, व्हीकल बैरियर्स, सड़कें और सर्विलांस टेक्नोलॉजी लगाई जानी है.
जज कैथलीन कार्डोने ने अपने फैसले में कहा कि वादी अपने दावों में सफल होते दिख रहे हैं और बिना स्टे के उन्हें गंभीर नुकसान हो सकता है. इस फैसले पर कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन और डिपार्टमेन्ट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
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बॉर्डर वॉल प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों का तर्क है कि टेक्सास का बिग बेंड इलाका इतना दूर-दराज और दुर्गम है कि यह अपने आप में इलीगल इमिग्रेशन को रोकने का काम करता है. उनका कहना है कि प्रशासन ने नियमों को दरकिनार कर कई छूट दीं और कानून का उल्लंघन किया.
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केस दर्ज कराने वाले सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के लाइकेन जोर्डहल ने इसे पूरी जीत बताया और कहा कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, बुलडोजर वापस लौटेंगे. उन्होंने कहा यह बिग बेंड, टेक्सास और संविधान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. बता दें, कोर्ट का यह फैसला प्रशासन के बिग बेंड सेक्टर में बॉर्डर वॉल के पहले पैनल लगाने के कुछ हफ्ते बाद आया है.
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