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साउथ दिल्ली को मिलेगी 1471 करोड़ की सौगात... साकेत से पुल प्रहलादपुर तक बनेगी 6 लेन एलिवेटेड रोड

दक्षिणी दिल्ली में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में 1471 करोड़ रुपये के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है.

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साकेत से पुल प्रहलादपुर तक बनेगा सीधा कॉरिडोर (File Photo: ITG)
साकेत से पुल प्रहलादपुर तक बनेगा सीधा कॉरिडोर (File Photo: ITG)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में साउथ दिल्ली के लिए 1471 करोड़ रुपये के बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. इस फैसले के तहत साकेत के G ब्लॉक से लेकर पुल प्रहलादपुर तक 6 लेन की एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा. यह प्रोजेक्ट दक्षिण दिल्ली के व्यस्त इलाकों में लंबे वक्त से जारी ट्रैफिक जाम, धीमी रफ्तार और वाहनों के भारी दबाव की समस्या को हल करने के लिए लाई गई है. 

पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास विभाग के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग में बढ़ती गाड़ियों की तादाद को देखते हुए मौजूदा सड़कों को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है. 

इस एलिवेटेड कॉरिडोर के बनने से हर रोज के सफर का वक्त घटेगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

साकेत से पुल प्रहलादपुर तक सीधा कॉरिडोर

मंजूर की गई योजना के मुताबिक, यह एलिवेटेड रोड साकेत G ब्लॉक से शुरू होकर पुल प्रहलादपुर तक जाएगी. यह कॉरिडोर साउथ और साउथ-ईस्ट दिल्ली के कई व्यस्त इलाकों को आपस में जोड़ेगा. अधिकारियों का मानना है कि 6 लेन की इस सड़क से न केवल पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल इलाकों की दूरी भी घट जाएगी. यह कॉरिडोर आने वाले वर्षों में क्षेत्र के शहरी विकास की रीढ़ साबित होगा.

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प्रदूषण और ईंधन की होगी बचत

सरकार का आकलन है कि एलिवेटेड रोड बनने से सिग्नल पर रुकने का वक्त कम होगा और वाहनों की औसत स्पीड बढ़ेगी. स्मूद ट्रैफिक फ्लो होने की वजह से ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी. विशेषज्ञों के मुताबिक, रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक की तुलना में इस कॉरिडोर पर चलने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आने की संभावना है. इससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी.

तेज विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस सुरक्षित और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है. यह मेगा प्रोजेक्ट इसी विजन का हिस्सा है, जिससे स्थानीय व्यापार और रियल एस्टेट को भी मजबूती मिलेगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तकनीकी और टेंडर प्रोसेस को जल्द शुरू किया जाए, जिससे कॉन्स्ट्रक्शन वर्क तय वक्त में पूरा हो सके. इससे इमरजेंसी सर्विसेज की आवाजाही भी काफी आसान हो जाएगी.

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