राम मोहन नायडू (Ram Mohan Naidu) टीडीपी (TDP) के राष्ट्रीय महासचिव हैं. 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने श्रीकाकुलम लोकसभा क्षेत्र से 327,901 मतों के अंतर से जीत हासिल की और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए. 12 जून 2024 में, वह चंद्रबाबू नायडू की सरकार में मंत्री बनें. वह 18वीं, 17वीं और 16वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए हैं.
पिता के येरन नायडू पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक और सांसद थे और 1996 और 1998 के बीच संयुक्त मोर्चा सरकार में केंद्रीय मंत्री थे. उनके चाचा के अच्चेन्नायडू टीडीपी राज्य इकाई के अध्यक्ष होने के अलावा तेक्काली से विधायक हैं.
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में वह सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बन गए.
उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा श्रीकाकुलम में पूरी की और बाद में अपने पिता के सांसद बनने और दिल्ली चले जाने के बाद अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, आरके पुरम में दाखिला लिया. इसके बाद उन्होंने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की और लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की.
IndiGo Crisis ने न सिर्फ यात्रियों में हाहाकार मचाने का काम किया, बल्कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में व्याप्त तमाम कमियों को भी उजागर करने के काम किया है, जिनकी वजह से ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ा है.
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि सरकार एविएशन सेक्टर में डी-रेगुलेशन को बढ़ावा देती है ताकि यह इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ सके लेकिन जरूरत पड़ने पर टिकटों की कीमत पर एक निश्चित समय के लिए अंकुश भी लगाती है.
सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन के पीछे की वजहों और सरकारी कार्रवाई पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने इंडिगो की आंतरिक गड़बड़ी, डीजीसीए की भूमिका और मंत्रालय की यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के प्रति जवाबदेही पर बात की. सुनिए.
एजेंडा आज तक 2025 में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू IndiGo एयरलाइंस के हजारों यात्रियों को हुई परेशानी के बारे में चर्चा की. उन्होंने कहा कि जो ये समस्या पैदा हुई इंडिगो के कुप्रबंध के कारण हुआ है.
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने एजेंडा आजतक 2025 के सत्र में इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिलेशन क्राइसिस पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि इस समस्या के पीछे एयरलाइन का मिसमैनेजमेंट है और भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे.
एक बार फिर सज चुका है एजेंडा आजतक का महामंच. देश के सबसे विश्वनीय न्यूज चैनल आजतक के इस दो दिवसीय कार्यक्रम का ये 14वां संस्करण है. जिसके दूसरे दिन मंच पर विशेष तौर पर आमंत्रित थे- के. राममोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री. सेशन 'फ्लाइट की फाइट' में उनसे हालिया इंडिगो संकट, DGCA की भूमिका और उड्डयन क्षेत्र के अन्य मुद्दों पर बात हुई. देखिए पूरा सेशन.
इंडिगो संकट के बीच एयरलाइन ने ऑपरेशंस को स्थिर बताते हुए माफी मांगी और मंगलवार को 1,800 से ज्यादा उड़ानें संचालित कीं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 फीसदी उड़ान कटौती का आदेश दिया है. DGCA जांच कर रहा है. रिफंड और सामान वापसी तेज की गई.
IndiGo ने 1,800+ उड़ानें संचालित कीं, आज 1,900 फ्लाइट्स की तैयारी. DGCA के निर्देशों के बाद हालात स्थिर, यात्रियों को 100% रिफंड पूरा.
इंडिगो विमानों का परिचालन अभी भी पूरी तरह से सुचारु नहीं हो पाया है. बावजूद इसके, सरकार ने कार्रवाई करते हुए नागरिक विमानन मंत्रालय से इंडिगो की उड़ानों में दस फीसदी की कटौती का आदेश जारी किया है. इसके बाद इंडिगो के सीईओ पीटर एल्सबर्ग को तलब किया गया, जहां वे नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए.
नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने लोकसभा में इंडिगो कंपनी के संकट पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि इस संकट के पीछे इंडिगो के आंतरिक रोस्टर की समस्या है और डीजीसीए हर जरूरी कदम उठा रही है. इंडिगो के सीईओ को नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है और इसका कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा.
लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने इंडिगो के हालिया ऑपरेशनल संकट पर विस्तृत बयान दिया. उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि "आंतरिक रोस्टरिंग फेलियर" के कारण पैदा हुआ है. मंत्री ने बताया कि DGCA ने इंडिगो के टॉप लीडरशिप को शो-कॉज नोटिस जारी किया है और जांच जारी है.
इंडिगो की बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन और परिचालन अव्यवस्था के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है. नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो की विंटर शेड्यूल क्षमता में कटौती की जाएगी और उसके कुछ स्लॉट अन्य एयरलाइंस को दिए जाएंगे.
इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के अचानक रद्द होने के बाद DGCA ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है. समिति ने CEO पीटर एलबर्स समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों को दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है.
इंडिगो संकट ने हमारे देश के एविएशन सेक्टर की खामियों को उजागर कर दिया है. लाखों पैसेंजर परेशान हुए, पैसों का नुकसान हुआ. जहां जाना था, नहीं पहुंच पाए. लेकिन इंडिगो की मनमानी पर DGCA को ही कदम पीछे खींचना पड़ा. अब एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने जिस तरह की सफाई दी है, उससे लगता है कि कई जवाब सरकार के पास भी नहीं हैं.
केंद्र ने संसद में बताया कि इंडिगो का संकट किसी नियम बदलाव के कारण नहीं, बल्कि एयरलाइन की रोस्टर और आंतरिक प्लानिंग की गड़बड़ी से पैदा हुआ. मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि मंत्रालय लगातार संपर्क में था और अब जांच समिति बनाई गई है.
दिल्ली में इंडिगो की स्थिति को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एविएशन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई वित्तीय और दंडात्मक दोंनों रूपों में होगी लेकिन नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही. एक उच्च स्तरीय कमेटी इस मामले की जांच करेगी और जिम्मेदारी सीधे इंडिगो पर तय होगी.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मेसर्स इंडिगो के जवाबदेह प्रबंधक और सीईओ को 06 दिसंबर 2025 को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए एक बार 24 घंटे का विस्तार दिया है. DGCA ने कहा कि यदि इंडिगो नियत समय सीमा के अंदर पूरा और व्यापक जवाब नहीं देती है, तो डीजीसीए बिना और किसी जवाब के मामले को ठीक वैसा ही मानते हुए आगे की कार्रवाई करेगा.
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान व्यवस्था बेपटरी हो गई है. ऐसे में अब सरकार, संसद और नियामकों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. यात्रियों की परेशानी, फ्लाइट कैंसिलेशन और किराया बढ़ोतरी के बीच मामला संसद से लेकर मंत्रालय तक गरमा गया है.
इंडिगो संकट पर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सरकार ऐसा कड़ा कदम उठाएगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार इस संकट के समाधान के लिए क्या कदम उठा रही है देखें वीडियो.
IndiGo संकट के पांचवें दिन 800 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं. सरकार ने एयर किराए पर 7,500 से 18,000 तक कैप लगाया और रिफंड रविवार शाम तक अनिवार्य किया. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जांच समिति बनाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही.
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े ऑपरेशनल संकट के बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इस मामले में ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी जो पूरे एविएशन सेक्टर के लिए मिसाल बनेगी. नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर जवाबदेही तय करने की बात कही और पूछा कि 3 दिसंबर से ही इतनी भारी अव्यवस्था क्यों शुरू हुई.