राजस्थान में ढाई साल के भीतर एक ही कंपनी से 40 विला खरीदे जाने का मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को घेरा है. दोनों नेताओं ने जांच की कार्रवाई और आरोपी अधिकारी पर सरकार के रुख को लेकर सवाल उठाए हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल भी मौजूद थे. गहलोत ने कहा कि उन्होंने सुना है कि परिवार के किसी सदस्य ने दावा किया कि विला कॉटेज 15 लाख रुपये प्रति कॉटेज के हिसाब से बेचे गए थे. इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी डील तो हम सभी करना चाहेंगे.
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गहलोत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को सिर्फ APO यानी प्रतीक्षा सूची में रखा है. FIR दर्ज हुई है, लेकिन इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने यह भी कहा कि ACB के DG अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वे खुलकर अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं हैं. गहलोत ने आरोप लगाया कि इस मामले में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है. उन्होंने ED, इनकम टैक्स विभाग और CBI की देशभर में भूमिका पर भी सवाल उठाए.
राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव या इस स्तर के किसी अधिकारी पर इतने गंभीर और सार्वजनिक आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री की चुप्पी और सिर्फ प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज करना काफी नहीं है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि इससे जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि बीजेपी की सरकारों में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है.
उन्होंने आशंका जताई कि जांच के बाद अधिकारी को क्लीन चिट दे दी जाएगी और सरकार यह कहेगी कि अधिकारी को तुरंत APO किया गया था और जांच में कुछ नहीं मिला. फिलहाल, 40 विला कॉटेज की खरीद और उससे जुड़े आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है. वहीं अशोक गहलोत ने अपने बयान में अगले दिन दिल्ली में होने वाली रैली का भी जिक्र किया. उन्होंने युवाओं से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की.