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राहुल गांधी की 'वोट चोरी' रैली से गायब रहे 60 नेता, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने किया सस्पेंड

MP युवा कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को हुई 'वोट चोरी' रैली में शामिल नहीं होने पर अपने 60 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इनमें 9 जिला अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिव शामिल हैं. 3 नवंबर को जारी आदेश में संगठनात्मक अनुशासनहीनता का हवाला दिया गया है.

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MP युवा कांग्रेस ने दिल्ली में 'वोट चोरी' रैली में शामिल नहीं होने पर 60 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है. (Representational Image- ITG)
MP युवा कांग्रेस ने दिल्ली में 'वोट चोरी' रैली में शामिल नहीं होने पर 60 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है. (Representational Image- ITG)

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने संगठन के 60 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है. इन नेताओं पर 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोरी' रैली में शामिल नहीं होने का आरोप है. निलंबित किए गए पदाधिकारियों में 9 जिला अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिव शामिल हैं.

युवा कांग्रेस ने 3 नवंबर को निलंबन का आदेश जारी किया. इसमें संगठनात्मक अनुशासनहीनता को कार्रवाई की वजह बताया गया है. आदेश के मुताबिक, यह कदम भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है.

9 जिला अध्यक्ष समेत 60 पदाधिकारियों पर कार्रवाई

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 1 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोरी' रैली में अनुपस्थित रहने को संगठन ने गंभीरता से लिया है. इसी आधार पर संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है.

निलंबित किए गए 60 पदाधिकारियों में 9 जिला अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिव हैं. यानी कार्रवाई संगठन के अलग-अलग स्तरों पर जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारियों के खिलाफ की गई है.

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राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया फैसला

युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जारी आदेश में कहा कि यह कार्रवाई संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है. आदेश 3 नवंबर 2026 को जारी किया गया.

यह भी पढ़ें: 'राहुल गांधी 2014 से खुद से ही बहस कर रहे', पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर पलटवार

फिलहाल जारी आदेश में निलंबित पदाधिकारियों के नामों और उनके जवाब का विवरण नहीं दिया गया है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि निलंबन कितने समय तक जारी रहेगा. आदेश में उन्हें आगामी निर्देश तक निलंबित रखने की बात कही गई है.

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