SSP खुद सड़क पर… डंपरों की LIVE चेकिंग, अवैध खनन पर ग्वालियर पुलिस का रातभर ऑपरेशन; हाईकोर्ट की सख्ती का असर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ पुलिस और माइनिंग विभाग ने रातभर संयुक्त अभियान चलाया. हाईकोर्ट की सख्ती और आदेश के बाद ग्वालियर पुलिस ने अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए 12 चेक पोस्ट स्थापित किए हैं. इनमें 8 चेक पोस्ट बिलौआ क्षेत्र और 4 आउटर इलाकों में बनाई गई हैं.

रातभर चले अभियान में करीब 40 डंपरों पर कार्रवाई की गई. पुलिस ने नंबर प्लेट, दस्तावेज और अन्य खामियों के चलते 28 डंपरों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की, जबकि माइनिंग विभाग ने ओवरलोडिंग और खनन अधिनियम के तहत 12 वाहनों पर कार्रवाई की.

हाईकोर्ट ने बिलौआ क्षेत्र की 18 खदानों को अवैध घोषित किया है. इसके साथ ही इलाके में संचालित अन्य खदानों से होने वाले अवैध और ओवरलोड खनन एवं परिवहन पर भी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं.
 
इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि ग्वालियर SSP धर्मवीर सिंह यादव खुद पुलिस अमले के साथ सड़क पर उतर गए. SSP ने हाईवे पर बनाए गए चेक पोस्टों का जायजा लिया और मौके पर डंपरों को रुकवाकर उनकी चेकिंग कराई. पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ SSP खुद डंपरों के दस्तावेज, नंबर प्लेट और अन्य जरूरी कागजात चेक करते हुए नजर आए.

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साफ है कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब पुलिस प्रशासन अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि सड़क पर उतरकर सीधा एक्शन ले रहा है. देखें VIDEO:- 

ग्वालियर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ रातभर अभियान चलाया और 40 डंपरों को जब्त कर कार्रवाई की है. आपको बतादें कि ग्वालियर हाई कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद ग्वालियर पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए 12 चेक पोस्ट स्थापित किए हैं. 

इनमें आठ चेक पोस्ट बिलौआ एरिया में है जबकि चार चेक पोस्ट आउटर इलाके में बनाई गई है. ग्वालियर पुलिस ने बीती रात इन चेक पोस्ट पर माइनिंग विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाया. इस दौरान करीब 40 डंपरों के खिलाफ कार्रवाई की गई. 

पुलिस ने 28 डंपरों पर नंबर प्लेट दस्तावेज सहित अन्य खामियों के चलते एक्शन लेकर चालानी कार्रवाई की है, तो वही माइनिंग  विभाग ने 12 वाहनों के खिलाफ ओवरलोडिंग सहित अन्य खनन एक्ट में कार्रवाई की है. 

बता दें कि हाईकोर्ट ने बिलौआ की 18 खदानों को अवेध घोषित किया है और इस इलाके में संचालित अन्य खदानों से अवैध और ओवरलोड खनन के खिलाफ प्रशासन को सख्ती करने के आदेश दिए थे.