'सहकारिता आंदोलन को नई दिशा दे रही है मोदी सरकार', भोपाल में बोले अमित शाह

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से बात की. अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी है.

अमित शाह ने कहा कि समय के साथ सहकारिता से जुड़े कानूनों में बदलाव नहीं हुए. परिस्थिति बदली तो कानून बनाने के इनिशिएटिव नहीं लिए गए. आजादी के 75 साल बाद पीएम मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की. मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंत्रालय का पहला मंत्री बनने का अवसर मिला. पीएम मोदी ने सहकारिता आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया है.

'PACS को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी'

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उन्होंने कहा, 'भारत सरकार सहकारिता के हर क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं रखती है. PACS (प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी) को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है इसलिए हमने मॉडर्न बाय लॉज बनाया. कई लोगों को लगा कि ये हर राज्य में कैसे लागू होगा क्योंकि कई जगह एनडीए की सरकार नहीं है. लेकिन हर सरकार, हर राज्य ने इसे स्वीकारा और सहकारिता को आगे बढ़ाने का काम किया.'

'PACS के कंप्यूटराइजेशन में MP सरकार पहले नंबर पर'

गृह मंत्री ने कहा कि प्राइमरी मॉडर्न सोसाइटी को मजबूत करना बहुत जरूरी है. PACS आज बीस से ज्यादा कामों में शामिल है. PACS अब फर्टिलाइजर का डीलर भी बनेगा. मैं एमपी सरकार को बधाई देना चाहता हूं. पूरे भारत में PACS के कंप्यूटराइजेशन में मध्य प्रदेश सरकार पहले नंबर पर है. NDDB के साथ रहकर मध्य प्रदेश का दुग्ध संघ आगे बढ़ेगा. जब किसान ओपन बाजार में दूध बेचना चाहता है तो उसका शोषण होता है.

'किसानों के साथ चट्टानों की तरह खड़ी है मोदी सरकार'

उन्होंने कहा, 'किसान को कॉपरेटिव सोसाइटी से जोड़कर कई प्रोडक्ट बनेंगे और किसानों का फायदा होगा. डेयरी का विस्तार करना है. दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना है. पशुओं का ध्यान रखना है. दूध ज्यादा मुनाफे से बिके, प्रोसेसिंग यूनिट्स की सुविधा मिलेगी. फिलहाल मध्य प्रदेश के सिर्फ 17% गांवों में ही दूध कलेक्शन की व्यवस्था है, लेकिन अब 83% गांवों में इसकी संभावनाएं खुल गई हैं.'

उन्होंने राज्य सरकार से NDDB और दुग्ध संघ के साथ मिलकर इस संख्या को 50% तक बढ़ाने और आक्रामक तरीके से काम करने का आग्रह किया और कहा, 'नरेंद्र मोदी सरकार मध्य प्रदेश के किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है.'