PM से मुलाकात के बाद CM उद्धव बोले- राजनीतिक तौर पर हम साथ नहीं, पर संबंध नहीं टूटा
सीएम उद्धव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की सारी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर ली है तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जो रुकावटें आ रही थीं, वे अब दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द सबका टीकाकरण हो जाएगा.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे
- मराठा आरक्षण, वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा
कोरोना की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात में मराठा आरक्षण, वैक्सीनेशन समेत तमाम मसलों पर बात हुई.
बैठक के बाद CM उद्धव ठाकरे ने कहा कि राजनीतिक तौर पर तो हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा संबंध टूट गया. ये कोई गलत बात नहीं है. मैं कोई 'नवाज शरीफ' से नहीं मिलने गया था. अगर मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलता हूं तो गलत क्या है?
सीएम उद्धव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की सारी जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर ली है तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जो रुकावटें आ रही थीं, वे अब दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द सबका टीकाकरण हो जाएगा.
उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र में 18 से 44 साल के बीच 6 करोड़ लोग थे, हमें 12 करोड़ डोज़ चाहिए थी. लेकिन फिर सप्लाई में दिक्कत आने लगीं. लेकिन अब केंद्र ने फिर जिम्मेदारी ली है, ऐसे में हमने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया है. हमें उम्मीद है कि पूरे देश को जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाएगी.
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उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी से मुलाकात, क्या मराठा आरक्षण पर निकलेगा कोई रास्ता?
बता दें कि महाराष्ट्र में जब से शिवसेना-कांग्रेस-एनसीपी की सरकार बनी है, केंद्र और राज्य सरकार में लगातार तल्खी का माहौल रहा है. शिवसेना भी लगातार सामना के जरिए केंद्र सरकार को घेरती रही है, ऐसे में इस मुलाकात पर हर किसी की नज़र थी. उद्धव ठाकरे के अलावा इस मीटिंग में अजित पवार, अशोक चव्हाण भी शामिल हुए थे.
मराठा आरक्षण का फॉर्मूला तलाशने की तैयारी
इस मुलाकात से एक दिन पहले सीएम उद्धव ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार मिले थे. माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार अब केंद्र की मोदी सरकार के जरिए मराठा आरक्षण का हल निकाले का फॉर्मूला तलाशने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया था. ताकि इसके जरिए वो राज्य में मराठा समुदाय को शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में क्रमश: कम से कम 12 और 13 प्रतिशत आरक्षण का दावा मजबूती के साथ कर सकें.
