'डियर सूर्यकांत... अभी रिजाइन दीजिए', बवाल के बाद केरल कांग्रेस को डिलीट करना पड़ा पोस्ट, रिजिजू बोले- एंटी-इंडिया गैंग एकजुट

सोमवार को INDIA ब्लॉक के नेता दिल्ली में मार्च निकालकर CJI को ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन 11 अक्टूबर, रविवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था. इसे लेकर केरल कांग्रेस ने सीजीआई पर निशाना साधा.

केरल कांग्रेस ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'डियर सूर्यकांत, अगर कानून-व्यवस्था आपका क्षेत्र नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दीजिए. हम आपकी जगह ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, जो इसे संभाल सके.' हालांकि, अब पोस्ट डिलीट हो चुका है.

केरल कांग्रेस के इस पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी. X पर किए पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का अगला निशाना न्यायपालिका है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत की सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करना चाहती है. रिजिजू ने कहा कि सभी 'एंटी-इंडिया गैंग' एक साथ आ रहे हैं और सभी देशभक्त भारतीय भी एकजुट होंगे.

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इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने CJI जस्टिस सूर्यकांत के इस्तीफे की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे बयानों की निंदा की है. SCBA ने कहा कि इस तरह के बयान न्यायपालिका को कमजोर करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसमें मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, याचिका में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराने के फैसले को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है. इसमें SIR की प्रक्रिया की कानूनी वैधता की न्यायिक जांच की भी मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि ECI का यह फैसला शक्तियों का गलत इस्तेमाल है. याचिका में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर भी चिंता जताई गई है. इसमें दिल्ली में हाल में हुई पुलिस कार्रवाई का जिक्र किया गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर हिरासत और सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई बैरिकेडिंग शामिल है.

INDIA ब्लॉक के सांसदों और समर्थकों ने SIR में कथित चुनावी अनियमितताओं के विरोध में सुप्रीम कोर्ट की ओर 'मार्च फॉर डेमोक्रेसी' निकाला था. इसके बाद राहुल गांधी की कानूनी टीम ने कांग्रेस नेता और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से याचिका दाखिल की.