महाराष्ट्र में UCC डेडलाइन बढ़ाने की मांग... डेढ़ घंटे भटकता रहा मुस्लिम संगठन, नहीं मिला समिति अध्यक्ष का दफ्तर

महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) पर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मंगाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं. कई मुस्लिम संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल 15 नवंबर को खत्म हो रही समय-सीमा को 100 दिन और बढ़ाने की मांग लेकर मुंबई स्थित 'ओल्ड कस्टम हाउस' पहुंचा था. यहां उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

पूरे परिसर में डेढ़ घंटे तक अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने के बावजूद प्रतिनिधिमंडल को UCC समिति की अध्यक्ष (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) के कार्यालय का कोई अता-पता नहीं मिल सका.

इस प्रतिनिधिमंडल में ऑल इंडिया सुन्नी जमात-ए-उलेमा, रजा अकादमी, जमात-ए-उलेमा अहले सुन्नत, वहदत-ए-इस्लामी हिंद और कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल थे. इनमें मौलाना एजाज कश्मीरी, अंजुम अली बापे साहब, मौलाना अजमत अली साहब और पुणे से आए इलियास मोमिन साहब भी मौजूद थे.

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प्रतिनिधिमंडल सरकार से ये मांग कर रहा है कि यूसीसी पर राय और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारिख को 100 दिनों के लिए और बढ़ाया जाए. उनका मानना है कि समय-सीमा बढ़ने से आम नागरिकों और कई समुदायों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल सकेगा.

डेढ़ घंटे भटकने के बाद भी नहीं मिला अध्यक्ष का दफ्तर

इस मौके पर मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी को लेकर गठित समिति की अध्यक्ष का पता 'ओल्ड कस्टम हाउस, दूसरी मंजिल' बताया था. इसी पते के आधार पर प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा था. मौलाना एजाज कश्मीरी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल पिछले डेढ़ घंटे से ओल्ड कस्टम हाउस के अलग-अलग विभागों में घूम रहा है, लेकिन किसी भी विभागीय अधिकारी को ये जानकारी नहीं है कि यूसीसी समिति की अध्यक्ष कहां बैठती हैं या उनका दफ्तर किस जगह पर है.

सरकारी स्तर पर सिर्फ 'ओल्ड कस्टम हाउस, दूसरी मंजिल' का पता दिया गया, लेकिन परिसर में पहुंचने के बाद भी दफ्तर की सटीक लोकेशन नहीं मिल सकी. उन्होंने सवाल उठाया कि इतने जरूरी कानून को लाने की तैयारी करते समय सरकार और उसके विभागों में बुनियादी गंभीरता की इतनी कमी क्यों है.

मौलाना एजाद के मुताबिक, ये दिखाता है कि सरकार जनता को बेमतलब असुविधा पहुंचा रही है. महाराष्ट्र सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए उन्होंने अपील की कि सरकार इस प्रशासनिक अव्यवस्था से बाहर निकले, न्याय और मानवता के सिद्धांतों के मुताबिक काम करे और जनता को परेशान करना बंद करे.

प्रशासनिक व्यवस्था पर इलियास मोमिन ने भी उठाए सवाल

इसके बाद कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे इलियास मोमिन साहब ने भी इस मामले पर बात की. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मौजूद पते के मुताबिक वो प्रतिनिधिमंडल के साथ ओल्ड कस्टम हाउस पहुंचे थे. समिति अध्यक्ष का कार्यालय खोजते हुए वो प्रशासनिक कार्यालय के कमरा नंबर 107 में पहुंचे, जहां तहसीलदार डॉ. मानसी स्नेहा सुभाष मार्लेवार बैठती हैं.

इलियास मोमिन के मुताबिक, उन्होंने वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर जरूरी डिटेल्स जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने आगे बताया कि इस मामले से जुड़े अधिकारी सहायक राजस्व अधिकारी धैर्यशील सुवर्णा केदारी जाधव हैं. परिसर से संचालित होने वाले अलग-अलग कार्यालयों की जानकारी इस अधिकारी के पास मौजूद होनी चाहिए थी. 

प्रतिनिधिमंडल ने वहां लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उन्हें दफ्तर या समिति अध्यक्ष के बैठने की जगह के बारे में नहीं बताया.

डाक से आपत्तियां भेजने वाले लोग भी हो रहे परेशान

इलियास मोमिन ने इस दौरान ये भी दावा किया कि कई जगहों से रजिस्टर्ड डाक के जरिए भी आपत्तियां और दस्तावेज भेजे गए हैं. ओल्ड कस्टम हाउस परिसर के कई दफ्तरों में पूछताछ के दौरान प्रतिनिधिमंडल को पता चला कि डाक विभाग के कर्मचारी भी ऑफिस खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, ताकि रजिस्टर्ड पोस्ट से आए दस्तावेज और पोस्टल ऑर्डर जमा कराए जा सकें.

हालांकि, डाक कर्मियों को भी येट जानकारी नहीं मिल पाई कि इन दस्तावेजों को लेने के लिए कौन-सा कार्यालय अधिकृत है.

आगे भी जारी रहेगा विरोध और आपत्ति दर्ज कराने का सिलसिला

इलियास मोमिन ने कहा कि इस पूरी घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूसीसी जैसी जरूरी प्रक्रिया को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है. जब संबंधित कार्यालय की जगह ही स्पष्ट नहीं है और डाक से दस्तावेज भेजने वालों को भी मुश्किल हो रही है, तो आम नागरिकों के लिए अपनी आपत्तियां दर्ज कराना कितना मुश्किल होगा.

यह भी पढ़ें: 'देशभर मे UCC जरूरी...' CM हिमंता ने किया समर्थन, बोले- मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान

उन्होंने मौलाना एजाज कश्मीरी के उठाए गए सवालों से सहमति जताते हुए कहा कि ये मामला उम्मत के दीन, ईमान और शरीयत से जुड़ा है. इसलिए उन्होंने इसे लेकर अपनी जिम्मेदारी दिखाई है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जैसे-जैसे ज्यादा जानकारी सामने आएगी, वो उचित मंच पर अपना विरोध, सभी रेलिवेंट फैक्ट और आपत्तियां दर्ज कराएंगे.