ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को राज्य के सभी दलों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई और कोरोना की स्थिति पर बातचीत की. उन्होंने इस अहम बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए. मुख्यमंत्री ने कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक योगदान देने की बात कही.
कोरोना काल में कई परिवार तबाह हुए हैं. ओडिशा सरकार मधुबाबू पेंशन योजना के तहत उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी, जिनके मां-बाप कोरोना संक्रमण का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं. विधवाओं को भी पेंशन के जरिए राहत पहुंचाने की योजना तैयार की गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरपंचों के पास अपने क्षेत्राधिकार में जिलाधिकारी जैसी ताकतें जारी रहेंगी. वे लॉकडाउन लगा सकते हैं. गांव कल्याण समिति के प्रयासों से गांवों में कोरोना संक्रमण को रोकने की योजना भी तैयार की गई है.
डोर-टू-डोर सर्वे से थमेगा कोरोना
ओडिशा में डोर-टू-डोर विजिट से कोरोना संक्रमण की पड़ताल करने पर जोर दिया जाएगा. सीएम पटनायक 3 महीने के लिए घर-घर कोरोना सर्वे का ऐलान किया है. जिन लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, उन पर भी नजर रखी जाएगी. आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर इस मिशन में शामिल रहेंगी. यह सर्वे 24 मई से लॉन्च किया जाएगा.
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तीन महीने तक इस काम के लिए आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1 हजार अतिरिक्त दिए जाएंगे. इनके जरिए होम आइसोलेशन पर भी नजर रखी जाएगी. वहीं सरकार MLALADS के तहत 50 लाख रुपये कोरोना प्रबंधन के लिए जारी करेगी, जिसमें गरीब तबके को मास्क का वितरण करना भी शामिल होगा. गरीबों की मदद मिशन शक्ति ग्रुप के जरिए की जाएगी.
ऐसे ओडिशा में काबू होगा कोरोना
ओडिशा में कोरोना टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट तक मुफ्त में की जाएगी. प्राइवेट अस्पातालों पर भी सरकार की नजर बनी रहेगी. गंभीर रूप से बीमार मरीजों को तत्काल अस्पताल में एडमिट कराए जाने की भी योजना तैयार की गई है. इस बैठक में सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. हमारे पास 786 डॉक्टर और 5,137 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हम संविदा के आधार पर और ज्यादा लोगों की भर्ती करने पर जोर दे रहे हैं.
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