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पावर क्राइसिसः इन 4 कारणों से आया देश में कोयला संकट, जानें क्या है सरकार की तैयारी

देश में कोयले का संकट गहराता जा रहा है. सरकार ने कोर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है जो कोयले के स्टॉक की निगरानी और प्रबंधन का काम देख रही है. कोल इंडिया ने कोयले के डिस्पैच का टारगेट बढ़ाने का फैसला भी लिया है.

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ज्यादातर बिजली घरों में कोयले का स्टॉक कम हो रहा है. (प्रतीकात्मक तस्वीर) ज्यादातर बिजली घरों में कोयले का स्टॉक कम हो रहा है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • देश में गहराता जा रहा है कोयले का संकट
  • सरकार ने बनाई कोर मैनेजमेंट कमेटी
  • कोयले के स्टॉक और प्रबंधन की निगरानी करती है कमेटी

देश में कोयले का संकट गहराता जा रहा है. कोयले का संकट होने का सीधा-सीधा असर बिजली के उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि देश में ज्यादातर बिजली कोयले से ही बनाई जाती है. हालांकि, ऊर्जा मंत्रालय का दावा है कि जल्द ही इस संकट को दूर कर लिया जाएगा. लेकिन ये संकट आया क्यों तो इसके चार कारण हैं...

1. अर्थव्यवस्था में सुधार आते ही बिजली की मांग बढ़ गई है.
2. सितंबर में कोयला खदानों के आसपास ज्यादा बारिश होने से कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ है. 
3. विदेशों से आने वाले कोयले की कीमतें बढ़ीं. इससे घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ गई.
4. मॉनसून की शुरुआत से पहले कोयले का स्टॉक न रखना.

बिजली की खपत बढ़ी...

- कोविड की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार आया है. इससे बिजली की खपत बढ़ गई है. इस वक्त हर दिन 4 बिलियन यूनिट्स की खपत हो रही है और 65% से 70% तक बिजली की जरूरत कोयले से ही होती है, इसलिए कोयले पर निर्भरता बढ़ गई है.

- 2019 में अगस्त-सितंबर में बिजली की खपत 106.6 बिलियन यूनिट्स हुई थी, जबकि इस साल अगस्त-सितंबर में 124.2 बीयू की खपर हुई. इसी दौरान कोयले से बिजली का उत्पादन 2019 के 61.91% से बढ़कर 66.35% हो गया. अगस्त-सितंबर 2019 की तुलना में इस साल के इन्हीं दो महीनों में कोयले की खपत 18% बढ़ गया. 

- मार्च 2021 में इंडोनेशियाई कोल की कीमत 60 डॉलर प्रति टन थी जो सितंबर-अक्टूबर में बढ़कर 160 डॉलर प्रति टन हो गई. इससे कोयले के आयात में कमी आई है. 2019 की तुलना में आयातित कोयले से बिजली के उत्पादन में 43.6% की कमी आई है जिससे अप्रैल से सितंबर 2021 के बीच घरेलू कोयले पर 17.4 मीट्रिक टन की एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ी है.

सरकार क्या कर रही है?

- कोयले के स्टॉक की निगरानी के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने 27 अगस्त को एक कोर मैनेजमेंट टीम का गठन किया है. ये टीम हफ्ते में दो बार कोल स्टॉक की निगरानी और प्रबंधन का काम देखती है. इस कमेटी में ऊर्जा मंत्रालय, सीईओ, पोसोको, रेलवे और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी हैं. 

- इस कमेटी ने 9 अक्टूबर को मीटिंग की थी. इसमें नोट किया गया कि 7 अक्टूबर को कोल इंडिया ने एक दिन में 1.501 मीट्रिक टन कोयले को डिस्पैच किया है, जिससे खपत और सप्लाई के अंतर में कमी आ गई है. अगले तीन दिन में इस डिस्पैच को 1.6 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है. 

 

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