मनी लॉन्ड्रि‍ंग केस: दिनभर की पूछताछ के बाद NCP नेता छगन भुजबल गिरफ्तार

दिनभर की पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्र‍िंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व लोक निर्माण मंत्री और दिग्गज एनसीपी नेता छगन भुजबल को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधि‍कारियों ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि‍ की है. उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री को मनी लॉन्ड्र‍िंग एक्ट की धारा 19(A) के तहत गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद अब भुजबल को सोमवार की रात ईडी दफ्तर में ही रखा जाएगा. इसके बाद सुबह उन्हें मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा.

इससे पहले सोमवार दिन में वह पूछताछ के सिलसिले में ईडी के समक्ष पेश हुए थे, जो भुजबल और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच कर रहा है. इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर नेता के समर्थकों की भारी भीड़ थी, जबकि देर शाम समर्थकों को वहां से हटा दिया गया.

भुजबल एनसीपी के वरिष्ठ नेता जितेन्द्र अवहाद के साथ सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे कड़ी सुरक्षा के बीच दक्षिण मुंबई में बल्लार्ड पीयर स्थित ईडी के कार्यालय पहुंचे. ईडी के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे और नारे लगा रहे थे. किसी अवांछित घटना से बचने के लिए निषेधाज्ञा लगाई गई थी.

भुजबल का भतीजा पहले से है जेल में
ईडी ने पीएमएलए के तहत एक मामला दर्ज किया है जिसमें भुजबल और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ जांच की जा रही है. इस मामले में पूर्व मंत्री के भतीजे समीर को पिछले माह गिरफ्तार किया जा चुका है. फिलहाल समीर आर्थर रोड जेल में बंद है.

NCP ने कहा- ये राजनीतिक बदला है
इस मामले में पिछले माह प्रवर्तन निदेशालय ने भुजबल के बेटे पंकज से भी पूछताछ की थी. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इस मामले में तीन संपत्तियों की कुर्की का आदेश भी हासिल कर लिया है. इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 280 करोड़ रुपये से अधिक है. छगन भुजबल, पंकज, समीर और अन्य लोगों की संपत्तियों और कार्यालयों सहित नौ परिसरों में ईडी ने दो बार छापेमारी भी की. इस कार्रवाई को एनसीपी ने ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ करार दिया था.

ACB ने फाइल की है चार्जशीट
राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने छगन भुजबल, पंकज, समीर और 14 अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में एक चार्जशीट दाखिल कर दी है. नए महाराष्ट्र सदन का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था और तब महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन की सरकार थी.