'हेमंत सरकार करवा रही चंपाई सोरेन की जासूसी', बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप

झारखंड की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपाई सोरेन ने अपने बेटे के साथ 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है. इसी बीच झारखंड बीजेपी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार अपने मंत्री की जासूसी करवा रही है. हनी ट्रैप का प्रयास भी हुआ. चंपाई सोरेन समेत अन्य नेताओं के फोन ट्रैक किए जाने की भी संभावना है. उन्होंने मांग की कि एडीजी स्पेशल ब्रांच का निलंबन किया जाए. साथ ही सिटिंग जज की अध्यक्षता में पूरे मामले की जांच की जाए.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी करारी हार को देखते हुए पूरी तरह बौखला गए हैं. हेमंत सरकार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक निर्णय लेते हुए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हाल के दिनों में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन की गतिविधियों, उनके झारखंड और राज्य से बाहर के दौरों पर कड़ी नजर रखने के लिए राज्य पुलिस की विशेष शाखा ने पुलिसकर्मियों को गुप्त तरीके से लगाया है. उन्होंने कहा कि जानकारी तो यहां तक आ रही है कि उन्हें हनी ट्रैप में भी फंसाने की योजना बनाई गई थी.

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झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली पुलिस के समक्ष झारखंड स्पेशल ब्रांच के 2 पुलिसकर्मियों ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें चंपाई सोरेन के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाया गया है. ऐसी संभावना भी है कि राज्य सरकार चंपाई सोरेन सहित कई नेताओं की फोन टेपिंग भी करवा रही हो. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के माननीय न्यायाधीशों पर भी निगरानी रखी जा रही है. ऐसी स्थिति में यह राज्य के लिए अत्यंत गंभीर और चिंतनीय है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अपराधी मस्त हैं, जेल से रंगदारी मांगी जा रही. दिनदहाड़े हत्याएं, रेप, डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा रही, बल्कि अपनी पूरी ताकत राजनीतिक साजिश रचने, वसूली कराने, अपराधियों, दलालों को संरक्षण देने में लगा रही है.

मरांडी ने राज्य सरकार से मांग की कि राज्य सरकार द्वारा कराए जा रही अवैध तरीके से खुफियागिरी,  जासूसी की जांच राज्य के सिटिंग जज से कराई जाए और एडीजी स्पेशल ब्रांच को अविलंब निलंबित किया जाए.