scorecardresearch
 
Advertisement

पंचायत चुनाव

क्या 3 महीने में हो पाएंगे UP पंचायत चुनाव? जानें HC के फैसले के बाद के समीकरण

16 अक्टूबर 2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने राज्य में पंचायत चुनाव 3 महीने के भीतर कराने का महत्वपूर्ण आदेश दिया है. हालांकि, इस समय सीमा में चुनाव कराना कितना व्यावहारिक होगा, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. यद्यपि सरकार और विपक्ष दोनों ने अदालत के फैसले का सार्वजनिक रूप से स्वागत किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि कोई भी दल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पंचायत चुनाव में नहीं उतरना चाहता. चुनाव टलने का सबसे बड़ा कारण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का पूरा न होना बताया जा रहा है. आयोग अभी तक केवल सीमित जिलों में ही काम पूरा कर सका है और तैयार मतदाता सूचियों में भी कई विसंगतियां सामने आई हैं.

Rajasthan panchayat elections announced

राजस्थान में पंचायत चुनाव का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, जानिए पूरा शेड्यूल

03 अक्टूबर 2026

राजस्थान में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है. ऐसे में उम्मीदवारों से लेकर मतदाताओं तक की नजर चुनाव की तारीखों पर है. जानिए, कब होगी वोटिंग और नामांकन से जुड़ी क्या हैं अहम तारीखें.

bjp-wins-bithoor-nagar-panchayat-by-election

बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव में BJP की जीत, सपा समर्थित प्रत्याशी को हराया

15 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश के बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव में बीजेपी ने राणा समरेंद्र सिंह के साथ जीत हासिल की है. उन्होंने समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार आदर्श द्विवेदी को 2,483 मतों के अंतर से हराया. कुल 65 फीसदी मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की.

UP में तीन महीने के भीतर हों पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट का फैसला

14 अक्टूबर 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में तीन महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्धारित समयसीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने को कहा है.

कोर्ट ने तय की पंचायत चुनाव की डेडलाइन, अब UP सरकार पर 2 विकल्प

14 अक्टूबर 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव को लेकर दिए फैसले के बाद सरकार के सामने तीन महीने में चुनाव कराने या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है. पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी अड़चन OBC आरक्षण की प्रक्रिया बनी हुई है. हाईकोर्ट ने OBC आयोग के सर्वे और डेटा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं.

Advertisement
Advertisement