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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की राह में सबसे बड़ी अड़चन को दूर करने की दिशा में योगी सरकार अपने कदम बढ़ा सकती है. सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को तय करने वाले ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी सकती है.
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