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PM मोदी बोले- खत्म नहीं होंगी कृषि मंडियां, MSP पर कुछ लोग फैला रहे हैं भ्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को करीब 14 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी. पीएम मोदी ने 9 हाइवे प्रोजेक्ट के साथ बिहार के करीब 46 हजार गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का उद्गाटन किया.

स्टोरी हाइलाइट्स
  • 14,000 करोड़ रुपये की 9 राजमार्ग परियोजना
  • 45,945 गांवों के घर तक फाइबर कार्यक्रम शुरू
  • कृषि बिल के लिए नीतीश पीएम का आभार जताया

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को करीब 14 हजार करोड़ रुपये की सौगात दी. पीएम मोदी ने 9 हाइवे प्रोजेक्ट के साथ बिहार के करीब 46 हजार गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर योजना का उद्घाटन किया.

बिहार की इन योजनाओं में 14,000 करोड़ रुपये की 9 राजमार्ग परियोजना और 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने वाला 'घर तक फाइबर' कार्यक्रम शामिल है.

उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए बिहार को बधाई देता हूं. यह बिहार के लिए बड़ा लेकिन आज का दिन भारत के लिए भी बड़ा दिन है. भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत बिहार से हो रही है. एक दिन में बिहार के 45 हजार गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा.

कृषि बिल के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि कल देश की संसद ने, देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है. मैं देश के लोगों को, देश के किसानों, देश के उज्ज्वल भविष्य के आशावान लोगों को भी इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं. ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में अब तक उपज बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ-पांव बांधे हुए थे. इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे, जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे. आखिर ये कब तक चलता रहता? नए कृषि सुधारों ने किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी, कहीं पर भी अपनी फसल अपनी शर्तों बेच सकता है. उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा, तो वहां अपनी फसल बेचेगा. मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा लाभ मिल रहा होगा, तो वहां बेचने पर भी मनाही नहीं होगी.

किसानों को मिली नई आजादी

प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महीने पहले निकला गया था. ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स हैं कि जून-जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है. मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में दालें बहुत होती हैं. इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25 प्रतिशत तक ज्यादा दाम सीधे किसानों को मिले हैं. दाल मिलों ने वहां भी सीधे किसानों से खरीद की है, सीधे उन्हें ही भुगतान किया है. 

मंडिया बंद नहीं होंगी

पीएम ने आश्वस्त किया कि नई व्यवस्था से मंडिया बंद नहीं होंगी. उन्होंने कहा कि अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है, वो क्यों हो रही है. कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि कृषि मंडियों का क्या होगा.कृषि मंडियां कतई बंद नहीं होंगी.

MSP की व्यवस्था जारी रहेगीः पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि MSP की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी, वैसे ही चलती रहेगी. इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है, वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे.

भारत दुनिया से आगे

पीएम ने कहा कि भारत के गांवों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, ये सोचना मुश्किल था. गांव के लोगों पर सवाल उठाए जाते थे. भारत डिजिटल लेनदेन के मामले में दुनिया में आगे हैं. डिजिटिल भारत ने देश के सामान्य जन की बहुत मदद की है.

पीएम मोदी ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ-साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो. सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब डेढ़ लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है.यही नहीं बीते 6 साल में देशभर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ऑनलाइन जोड़े गए हैं. अब यही कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य साथ देश आगे बढ़ रहा है. अब एक क्लिक में बच्चे दुनिया से जुड़ रहे हैं.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन योजनाओं के लिए पीएम मोदी का आभार प्रकट किया. नीतीश कुमार ने कृषि बिल को लेकर भी अपनी राय जाहिर की. उन्होंने कहा कि रविवार को राज्यसभा में जो हुआ वह गलत है. ये विधेयक किसानों के हित है. नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में एपीएमसी एक्ट हटाते वक्त बिहार विधानमंडल में भी विपक्ष ने खुब हंगामा किया था. विपक्ष के लोग सदन छोड़कर भाग गए थे, लेकिन हम कानून लेकर आए. अब इस कानून को देश स्तर पर बनाया जा रहा है.

बक्सर से गाजीपुर को जोड़ा जाए

नीतीश कुमार ने कहा कि गाजीपुर से बक्सर दूर नहीं है. अगर बक्सर को गाजीपुर को हाइवे के जरिये जोड़ दिया जाए तो बिहार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिये दिल्ली से जुड़ जाएगा. मेरा आग्रह है कि बक्सर को गाजीपुर से जोड़ा जाए. सीएम ने कहा कि लखनऊ से गाजीपुर तक आई 8 लेन सड़क को बक्सर से जोड़ दिया जाए. ये मेरा प्रधानमंत्री से आग्रह है. इसे काम को पूरा किए जाने से बिहार को काफी फायदा होगा. गाजीपुर से बक्सर की दूरी सिर्फ 17-18 किलोमीटर है.

नीतीश कुमार से पहले बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि राज्य में सबसे अधिक सड़क निर्माण पर खर्च किया जा रहा है. आज की योजनाओं में भी इसी पैकेज का पैसा खर्च किया जा रहा है. आने वाले दिनों में गंगा पर 17 पुल देखने को मिलेंगे. कोसी नदी पर 53 साल में केवल एक पुल बना.

 

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