'सभी 403 सीटों पर उतार सकते हैं प्रत्याशी...', मिर्जापुर में दिव्या मित्तल का ऐलान

उत्तर प्रदेश की पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 'जननीति भारत' आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी. पार्टी को जहां-जहां मजबूत प्रत्याशी मिलेंगे, वहां चुनाव लड़ा जाएगा. उन्होंने सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की संभावना भी जताई है.

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति का खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जननीति भारत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और मजबूत उम्मीदवार मिलने पर सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी. दिव्या मित्तल ने यह बयान मिर्जापुर के चुनार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया. उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मजबूत उम्मीदवार मिलने पर सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

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दिव्या मित्तल ने कहा कि जननीति भारत पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का लक्ष्य उन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है, जहां उसे मजबूत प्रत्याशी मिलेंगे. दिव्या मित्तल के मुताबिक, अगर पार्टी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवार मिलते हैं तो वह उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मिर्जापुर के चुनार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिव्या मित्तल के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जननीति भारत पार्टी की भागीदारी को लेकर अपनी बात रखी है. 

बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर लाइव आकर पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने राजनीति में उतरते हुए अपनी नई पार्टी 'जन नीति भारत' के गठन का ऐलान किया था और यह पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी. उनका मुख्य उद्देश्य जनता को सीधे निर्णय प्रक्रिया से जोड़ना है. बकौल दिव्या मित्तल- देश की नीतियों के केंद्र में आम लोग होंगे और नीतियां जनता की वास्तविक जरूरतों के आधार पर तय की जाएंगी.

किसानों और छोटे व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान उनके अनुभवों के आधार पर तैयार किया जाएगा. हर विकास कार्य और प्रशासनिक फैसला जाति, धर्म या पहचान देखकर नहीं, बल्कि जनता की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा. महिलाओं की सुरक्षा और स्थानीय विकास कार्यों में सीधे जनता की भागीदारी होगी.