Andhra Cements Ltd Share Price (ACL)

आंध्रा सीमेंट लिमिटेड. यह दुर्गा प्रसाद व्यापार नाम के तहत सीमेंट का निर्माण और विपणन करती है। इसकी पहली इकाई 1940 में विजयवाड़ा में शुरू हुई थी। बाद में, इसे 1951, 1958 और 1970 में तीन चरणों में बढ़ाया गया। 1987 तक, कुल क्षमता 2.4 लाख टीपीए सीमेंट तक पहुंच गई। कंपनी के पास गमलापाडु में लगभग 300 एकड़ से अधिक खनन पट्टे हैं। 1988-89 में क्लिंकर और सीमेंट के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन, 1989-90 में, अनियमित, और कभी-कभी कोयले की आपूर्ति की पूरी कमी, कार्यशील पूंजी की कमी, लगातार बिजली कटौती आदि के कारण क्लिंकर और सीमेंट उत्पादन में भारी गिरावट आई। 1990-91 में, उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। (72%), बिजली कटौती, ईंधन की कमी और धन की भारी कमी के बावजूद। विज़ाग सीमेंट वर्क्स ने नवम्बर'79 में उत्पादन शुरू किया। कंपनी को दुर्गा सीमेंट वर्क्स, नादिकुडे में 2.5 लाख टीपीए सीमेंट का उत्पादन करने का आशय पत्र प्राप्त हुआ। दुर्गापुरम में नई सीमेंट परियोजना पर काम चल रहा है। कोल्हू को मार्च'83 में और सीमेंट मिल को जून'83 में चालू किया गया था। कंपनी का 63 करोड़ रुपये का निवेश कार्यक्रम था, जिसमें विजयवाड़ा और विजाग इकाइयों का आधुनिकीकरण शामिल था, लाइसेंस क्षमता को 7.4 लाख टीपीए से बढ़ाकर 12.4 लाख टीपीए करना था, जिसे वित्तीय संस्थानों और बैंकों से सावधि ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। बीआईएफआर ने जून 1994 में पुनर्वास के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। 79.81 करोड़ रुपये की अनुमानित योजना, जीपी गोयनका समूह (जिसे डंकन के रूप में भी जाना जाता है) से संबंधित डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज, जिसे अब डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, के पक्ष में प्रबंधन में बदलाव की परिकल्पना की गई है। गोयनका समूह)। वर्ष 1997-98 में, डंकन गोयनका समूह की कंपनियों ने रु। 52.61 करोड़। बीआईएफआर योजना के तहत माननीय बीआईएफआर के निर्देशों के साथ एक संशोधित पुनर्वास योजना तैयार की गई है और विचारार्थ प्रस्तुत की गई है। वर्ष के दौरान सीमेंट का कुल उत्पादन 6.58 लाख मीट्रिक टन है, जबकि पिछले वर्ष 6.28 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 5% की वृद्धि हुई है। कंपनी ने अपने विजाग संयंत्र के लिए दिसंबर 2000 में आईएसओ 9002 प्रमाणन प्राप्त किया। दिसंबर 2001 में बीआईएफआर ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एसीएल और उसके प्रमोटर 1994 की स्वीकृत योजना के तहत कंपनी को पुनर्जीवित करने में विफल रहे हैं, स्वीकृत योजना को 'विफल' घोषित किया और आईडीबीआई को ऑपरेटिंग एजेंसी (ओए) के रूप में नियुक्त किया। बीआईएफआर ने अपने नवीनतम आदेश में आईडीबीआई से एसआईसीए (विशेष प्रावधान) 1985 के तहत परिकल्पित उपायों सहित एफआई और बैंकों की बकाया राशि के एकमुश्त निपटान के साथ या उसके बिना पुनर्वास के लिए अधिग्रहण/पट्टे/समामेलन/विलय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए भी कहा है। विज्ञापन में कहा गया है कि तीन मौजूदा प्रमोटर भी विज्ञापन के जवाब में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।