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PIB Fact Check: बचकर रहें, फर्जी है 650 रुपये में 15000 की इस सरकारी नौकरी का दावा!

PIB Fact Check: पीएम वाणी योजना के नाम पर लोगों से पैसे ठगने की कोशिश की जा रही है. कहा जा रहा है कि इस स्कीम के तहत आवेदन करने पर एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी. इससे लिए 650 रुपये की फीस मांगी जा रही है. सरकारी संवाद एजेंसी PIB ने इसका फैक्ट चेक किया है.

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पीएम-वाणी योजना के नाम पर फ्रॉड करने की कोशिश पीएम-वाणी योजना के नाम पर फ्रॉड करने की कोशिश
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मुफ्त में उठाएं PM-Wani का लाभ
  • नौकरी या किराया देने का प्रावधान नहीं

आजकल के इस डिजिटल दौर में अफवाहें और भी तेजी से फैलती हैं. लोगों के मोबाइल पर जहां कई तरह की लॉटरी जीतने के मैसेज आते हैं. वहीं सरकारी स्कीमों या नौकरी का झांसा देकर भी ठगने की कोशिश जाती है. ऐसी तमाम तरह की चीजें सोशल मीडिया पर घूमती रहती हैं. इन दिनों एक सरकारी योजना के नाम पर साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार पीएम-वाणी योजना (PM Wani Yojana) के तहत वाई-फाई पैनल (Wi-Fi Panel) और नौकरी दे रही है. केंद्र सरकार की मीडिया एजेंसी PIB Fact Check ने वायरल हो रहे हैं इस लेटर की पड़ताल की है.

पत्र में किया जा रहा ये दावा

वायरल हो रहे लेटर में पीएम-वाणी योजना के तहत 650 रुपये के शुल्क के बदले वाई-फाई पैनल, 15,000 रुपये किराया और नौकरी देने का वादा किया जा रहा है. वायरल हो रहे पत्र में लिखा है कि इस योजना के तहत आपके ग्राम सभा का चयन हुआ है, जिसमें वाई-फाई का पैनल आपके ग्राम पंचायत में लगाना है. इसके लिए 15 X 25 फुट चौड़ाई और लंबाई की जमीन की आवश्यकता है. जिसका प्रतिमाह किराया 15,000, एक व्यक्ति को नौकरी और उसकी सैलरी भी 15,000 रुपये महीने दी जाएगी.

इसके अलावा कोर्ट के माध्यम से 20 वर्ष का एंग्रीमेंट होगा और आपको 20,00,000 रुपये का भुगतान एडवांस में किया जाएगा. साथ ही कहा गया है कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 650 रुपये का शुल्क देना होगा.

क्या है सच्चाई

पीआईबी ने फैक्ट चेक में इस दावे को फर्जी बताया है. साथ ही ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय दूरसंचार विभाग ऐसे किसी भुगतान की मांग नहीं करता है. इसके अलावा पीएम-वाणी योजना के बारे में जानने के लिए लिंक भी दिया है.

क्या है पीएम वाणी योजना

पीएम-वाणी सार्वजनिक जगहों पर मुफ्त वाई-फाई सेवा देने के लिए शुरू की गई योजना है. इसमें वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्‍क नहीं लिया जाता है.

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