
लेह की ऊंची पहाड़ियां. करीब 200 किलो की Royal Enfield Interceptor 650. और बीच रास्ते में बाइक का जवाब दे जाना. सफर रोमांचक होना था, लेकिन मुसीबत बन गया. हैरानी की बात यह थी कि बाइक की सर्विस सफर से पहले ही कराई गई थी. सर्विस सेंटर ने सब ठीक होने का भरोसा भी दिया था. मगर 15,912 फीट की ऊंचाई पर सारा भरोसा धरा रह गया.
बाइक में पावर लॉस हुआ और मालिक को भारी-भरकम मशीन घसीटनी पड़ी. शिकायत कंपनी तक पहुंची, लेकिन समाधान नहीं मिला. आखिरकार मामला उपभोक्ता अदालत पहुंच गया. अब अदालत ने Eicher Motors और उसके सर्विस सेंटर को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. सवाल सीधा है. जब ग्राहक सर्विस के नाम पर भरोसा खरीदता है, तो कंपनी अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकती है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, नोएडा के रहने वाले हसन मुर्तजा ने 13 अप्रैल 2019 को Ess Aar Motors से रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 बाइक खरीदी थी. सितंबर 2021 में उन्हें अपनी बाइक से लेह की यात्रा पर जाना था. इस सफर की तैयारी करते हुए उन्होंने जून 2021 में नोएडा स्थित श्री महादवे मोटर्स के सर्विस सेंटर पर बाइक की सर्विस कराई थी.
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हसन का कहना था कि उन्होंने सर्विस सेंटर को पहले ही बता दिया था कि वह लेह जैसे ऊंचाई वाले इलाके में बाइक से सफर करने वाले हैं. उन्होंने खासतौर पर बाइक के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) को अपडेट करने की मांग की थी. इसकी वजह यह थी कि ऊंचाई वाले इलाकों में बाइक में पावर कम होने की शिकायत सामने आ रही थी. आरोप है कि सर्विस सेंटर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ECU अपडेट कर दिया गया है और बाइक लंबे सफर के लिए पूरी तरह तैयार है.

15,912 फीट की ऊंचाई पर बाइक ने दिया धोखा
हसन के मुताबिक, लेह की यात्रा के दौरान करीब 15,912 फीट की ऊंचाई पर उनकी Interceptor 650 में अचानक पावर लॉस की समस्या आने लगी. बाइक ने ठीक से काम करना बंद कर दिया. और बाइक बार-बार बंद होने लगी. हालात ऐसे हो गए कि उन्हें करीब 200 किलो वजनी बाइक को ढलान पर घसीटकर नीचे लाना पड़ा, ताकि उसे दोबारा स्टार्ट किया जा सके.
इसके बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई और लेह तक के सफर में बाइक लगातार परेशान करती रही. हसन 21 सितंबर 2021 को लेह पहुंचे. अगले ही दिन वह बाइक लेकर वहां के रॉयल एनफील्ड के एक अधिकृत सर्विस सेंटर पहुंचे. यहां उन्हें जो जानकारी मिली, उसने उनकी परेशानी और बढ़ा दी. सर्विस सेंटर ने बताया कि बाइक में ECU को कभी अपडेट किया ही नहीं गया था. इतना ही नहीं, वहां मौजूद कर्मचारियों ने यह भी कहा कि उनके पास ECU अपडेट करने के लिए जरूरी डिवाइसेज तक उपलब्ध नहीं हैं.
होटल में छोड़नी पड़ी बाइक
बाइक की हालत और तकनीकी समस्या को देखते हुए हसन ने अपनी Interceptor 650 को लेह के एक होटल में छोड़ दिया. बाद में वह दोबारा लेह पहुंचे और बाइक लेकर वापस लौटे. उनका आरोप था कि नोएडा तक की वापसी यात्रा के दौरान भी बाइक में पावर लॉस की समस्या बनी रही.
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इस मामले में उन्होंने कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से शिकायत की. जनवरी 2022 में कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी जब उन्हें समाधान नहीं मिला तो उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हसन ने मानसिक परेशानी, शारीरिक तकलीफ और यात्रा के दौरान हुई मुश्किलों के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी.
कंज्यूमर कोर्ट ने किन सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला
दक्षिण दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान बाइक खरीदने की रसीद, ऊंचाई वाले इलाकों में ECU से जुड़ी समस्या पर प्रकाशित एक लेख और शिकायतकर्ता तथा संबंधित पक्षों के बीच हुए ईमेल कम्यूनिकेशन की जांच की. दूसरी तरफ, कंपनी और संबंधित पक्षों ने दलील दी कि शिकायतकर्ता ने नोएडा और लेह के सर्विस सेंटर से जुड़े जॉब कार्ड पेश नहीं किए हैं.
आयशर मोटर्स ने यह भी कहा कि वाहन निर्माता और उसके अधिकृत डीलर अलग-अलग कारोबारी संस्थाएं हैं. वहीं, महादेव मोटर्स को नोटिस मिलने के बावजूद वह आयोग के सामने पेश नहीं हुआ और न ही उसने अपना लिखित जवाब दाखिल किया.
हालांकि, आयोग ने पाया कि ईमेल के जरिए यह स्पष्ट होता है कि हसन कब और किस अधिकृत सर्विस सेंटर पर अपनी बाइक लेकर पहुंचे थे. उनकी यात्रा से जुड़े दस्तावेजों में भी कोई विरोधाभास नहीं मिला. सबसे अहम बात यह रही कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ईमेल मौजूद नहीं था, जिससे यह साबित हो सके कि सर्विस सेंटर ने शिकायतकर्ता की मांग के मुताबिक बाइक का ECU अपडेट किया था.
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आयोग ने हसन के मेडिकल रिकॉर्ड भी देखे. इनमें फिजिकल एक्टीविटीज के दौरान सांस फूलने और घरघराहट जैसी समस्याओं का जिक्र था. इन दस्तावेजों को भी मामले की सुनवाई के दौरान ध्यान में रखा गया.
अब देना होगा 1 लाख रुपये
सभी दस्तावेजों और दलीलों को देखने के बाद दक्षिण दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग ने आयशर मोटर्स और श्री महादेव मोटर्स को संयुक्त रूप से 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. दोनों पक्षों को 4 नवंबर 2026 को आदेश जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर यह भुगतान करना होगा. अगर तय समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो 4 नवंबर 2026 से पेमेंट होने तक 6 फीसदी सालाना ब्याज भी देना होगा.
इस मामले में उस डीलरशिप का भी नाम शामिल था, जहां से हसन ने मूल रूप से बाइक खरीदी थी. हालांकि, मुआवजा देने की जिम्मेदारी आयशर मोटर्स और उस सर्विस सेंटर की तय की गई है, जहां बाइक की सर्विस कराई गई थी.

कैसी है इंटरसेप्टर 650 बाइक?
Royal Enfield Interceptor 650 एक प्रीमियम रेट्रो रोडस्टर बाइक है, जिसकी कीमत भारतीय बाजार में करीब 3.38 लाख रुपये से शुरू होकर 3.69 लाख रुपये तक जाती है. यह बाइक स्टैंडर्ड, कस्टम, ब्लैक आउट और क्रोम समेत 4 वेरिएंट में आती है. इसमें 648cc का एयर/ऑयल कूल्ड, पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, जो 47 bhp की पावर और 52 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ जोड़ा गया है.
बाइक में राउंड LED हेडलैंप, टियरड्रॉप शेप फ्यूल टैंक, चौड़ा हैंडलबार, लंबी फ्लैट सीट, ड्यूल एग्जॉस्ट और ट्विन-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसके अलावा इसमें ड्यूल चैनल ABS, USB चार्जिंग पोर्ट, प्रीमियम स्विच क्यूब्स और चुनिंदा वेरिएंट में अलॉय व्हील्स व ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं. इसमें आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे गैस चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है. बाइक में 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जबकि इसका वजन 218 किलोग्राम है. कंपनी के अनुसार इसका माइलेज करीब 23.75 किमी प्रतिलीटर है.
आपके लिए क्या है इस फैसले का मतलब
यह मामला सिर्फ एक Royal Enfield बाइक में आई तकनीकी खराबी तक सीमित नहीं है. यह दिखाता है कि वाहन की सर्विसिंग के दौरान ग्राहक की शिकायतों और जरूरतों को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है. खासकर तब, जब ग्राहक पहले से किसी तकनीकी समस्या के बारे में जानकारी देकर सर्विस सेंटर पहुंचता है.
सर्विस सेंटर की जिम्मेदारी सिर्फ बाइक की सामान्य जांच करके ग्राहक को रवाना करना नहीं है, बल्कि उसे बताई गई समस्या का सही समाधान करना भी है. इस फैसले से यह संदेश साफ है कि अगर कंपनी या उसका अधिकृत सर्विस नेटवर्क लापरवाही करता है और ग्राहक को परेशानी उठानी पड़ती है, तो उसे उपभोक्ता आयोग के सामने जवाबदेह बनाया जा सकता है.
इसलिए अगली बार जब आपकी कार या बाइक में कोई दिक्कत आए तो हमेशा अधिकृत सर्विस सेंटर पर ही जाएं और वाहन में किए जाने वाले हर मरम्मत के बिल, रसीद और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें. यहां तक कि अगर कोई पार्ट बदला जाता है और वो पार्ट अंडर वारंटी आता है तो उसकी भी रसीद रखें. क्योंकि ये रिकॉर्ड ही किसी भी आपात परिस्थिति में आपके काम आएंगे.