इजरायल की संसद में स्पीकर की कुर्सी बदल गई है. बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के अमीर ओहाना की जगह अब मतन कहाना ने ली है. कहाना गादी आईजेनकोट की पार्टी याशर के सदस्य हैं. इस बदलाव से संसद में आईजेनकोट के नेतृत्व वाले दलों की पकड़ मजबूत हुई है. स्पीकर के पास यह तय करने में अहम भूमिका होती है कि कौन-सा विधेयक मतदान के लिए संसद में लाया जाएगा.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, मंगलवार, 17 नवंबर को हुए चुनाव में मतन कहाना को 66 वोट मिले, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 52 वोट मिले. अक्टूबर में हुए चुनाव के दौरान गादी आईजेनकोट नेतन्याहू के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के तौर पर सामने आए थे. हालांकि, उस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था.
संसद में स्पीकर की कुर्सी क्यों है अहम?
इजरायल की संसद को नेसेट कहा जाता है. इसमें कुल 120 सदस्य हैं. संसद के स्पीकर का पद काफी अहम होता है. उनके पास यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कौन-सा विधेयक मतदान के लिए सदन में आएगा.
मतन कहाना के स्पीकर बनने से आईजेनकोट के नेतृत्व वाले दलों को अपनी प्राथमिकता के विधेयक आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है. इनमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की स्वतंत्र जांच कराने का प्रस्ताव शामिल है. नेतन्याहू इस जांच का विरोध कर चुके हैं. इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने का प्रस्ताव भी है. आईजेनकोट का गुट नेतन्याहू की पिछली सरकार के उन कानूनों को वापस लेने की मांग भी कर रहा है, जिनसे आलोचकों के मुताबिक न्यायपालिका की शक्तियां कम हुई थीं.
नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने जताई नाराजगी
स्पीकर के चुनाव पर नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने नाराजगी जताई है. पार्टी ने आरोप लगाया कि कहाना को उन सांसदों के वोट से चुना गया है, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं. चुनाव प्रचार के दौरान नेतन्याहू ने इजरायल की अरब नेतृत्व वाली पार्टियों को देश के लिए बड़ा खतरा बताया था. इन पार्टियों ने उनके बयानों को नस्लवादी और भेदभाव करने वाला करार दिया था.
संसद की समितियों में भी बढ़ी आईजेनकोट गुट की भूमिका
स्पीकर के चुनाव के साथ ही आईजेनकोट के नेतृत्व वाले दलों के सदस्यों को संसद की कई अहम समितियों का अध्यक्ष भी बनाया गया है. ये समितियां नए कानूनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ऐसे में संसद के कामकाज में इस गुट की भूमिका बढ़ गई है.
हालांकि, स्पीकर का चुनाव होने के बाद भी इजरायल में नई सरकार का गठन नहीं हो सका है. 27 अक्टूबर को हुए आम चुनाव में नेतन्याहू अपना बहुमत खो चुके हैं. दूसरी तरफ, आईजेनकोट और उनके सहयोगी दल भी सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाए हैं. संसद ने 10 नवंबर को शपथ ली थी, लेकिन नई सरकार का रास्ता अब भी साफ नहीं हुआ है.
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